News RTR - Reporting Truth, Real Time

बॉर्डर 2 का दमदार टीज़र रिलीज़: सनी देओल फिर दिखे देशभक्ति के रंग में, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी आए साथ!

हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार देशभक्ति फिल्मों में से एक बॉर्डर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब Border 2 का टीज़र आज आधिकारिक रूप से रिलीज़ कर दिया गया है। टीज़र रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में Sunny Deol एक बार फिर देशभक्ति के जज़्बे के साथ दमदार अंदाज़ में नजर आ रहे हैं। उनके साथ पहली बार इस फ्रैंचाइज़ी से जुड़ रहे हैं Varun Dhawan और पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार Diljit Dosanjh।

टीज़र में क्या है खास?

टीज़र की शुरुआत भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की झलक से होती है

बैकग्राउंड में गूंजता देशभक्ति से भरा संवाद

सनी देओल का गुस्से और जज़्बे से भरा लुक

वरुण धवन का इंटेंस आर्मी अवतार

दिलजीत दोसांझ की गंभीर और प्रभावशाली मौजूदगी

टीज़र यह साफ संकेत देता है कि Border 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को सलाम करने वाली एक भावनात्मक कहानी होगी।

कहानी और थीम

सूत्रों के अनुसार, Border 2 एक नई युद्ध-आधारित कहानी पर आधारित होगी, जो आधुनिक दौर की चुनौतियों और भारतीय सेना की रणनीति, साहस और देशप्रेम को बड़े पर्दे पर दिखाएगी। फिल्म में देशभक्ति के साथ-साथ भावनात्मक और एक्शन से भरपूर दृश्य देखने को मिलेंगे।

रिलीज़ और उम्मीदें

Border 2 को 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। टीज़र को मिल रही प्रतिक्रिया से साफ है कि दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

‘चला हवा येऊ द्या’ शो बंद — फक्त ५ महिन्यांतच कार्यक्रमाचा पडदा!

मराठी मनोरंजन विश्वातील अत्यंत लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रम चला हवा येऊ द्या अखेर बंद करण्यात आला आहे. अनेक वर्षे प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन करणाऱ्या या कार्यक्रमाचे नवे पर्व केवळ ५ महिन्यांतच समाप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

नवीन पर्वात कार्यक्रमाची सूत्रे पुन्हा एकदा डॉ. निलेश साबळे यांनी सांभाळली होती, तर विनोदाचा तडका देण्यासाठी भाऊ कदम यांच्यासह अनेक लोकप्रिय कलाकार सहभागी झाले होते. मात्र अपेक्षेप्रमाणे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि बदलत्या मनोरंजन ट्रेंडमुळे कार्यक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,
▪️ टीआरपी अपेक्षेइतकी वाढली नाही
▪️ प्रेक्षकांची आवड OTT व डिजिटल कंटेंटकडे झुकली
▪️ जुन्या फॉरमॅटपेक्षा नव्या प्रयोगांना मर्यादित प्रतिसाद

या कारणांमुळे चॅनेल व्यवस्थापनाने कार्यक्रम थांबवण्याचा निर्णय घेतला. ‘चला हवा येऊ द्या’ हा शो अनेक नवोदित कलाकारांसाठी मोठे व्यासपीठ ठरला होता आणि मराठी विनोदाला नवी ओळख मिळवून देणारा कार्यक्रम म्हणून त्याची खास ओळख होती.

कार्यक्रम बंद झाल्यामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी हा शो पुन्हा नव्या स्वरूपात परत यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.

नेरुळमधील आरक्षित भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याच्या विरोधात मनसेची जोरदार बाईक रॅली!

नेरुळ सेक्टर-२८ येथील सुमारे ५ एकर क्षेत्रफळाचा गार्डन, मैदान, पोलिस ठाणे, दिव्यांग केंद्र व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षित असलेला भूखंड सिडकोकडून गामी बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आज १४ डिसेंबर २०२५ रोजी नेरुळमध्ये भव्य बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.

रॅलीची सुरुवात नेरुळ सेक्टर-१ येथील शिवसृष्टी येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. त्यानंतर नेरुळ सेक्टर-१ → नेरुळ रेल्वे स्थानक → पुन्हा सेक्टर-१ → राजीव गांधी ब्रिज → समाधान हॉटेल → नेरुळ गाव → ज्वेलस गार्डन असा मार्ग रॅलीने कापला.

रॅलीनंतर उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करत मनसे प्रवक्ते व शहरअध्यक्ष गजानन काळे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांनी या भूखंडावर लावण्यात येणाऱ्या फलकाबाबत जाब विचारला. “फलक लावण्याची घोषणा झाली होती, मात्र त्याचे पुढे काय झाले?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, येत्या काही दिवसांत पालिकेने फलक लावला नाही, तर मनसेच्या वतीने ‘भीक मागो आंदोलन’ करण्यात येईल आणि जमा झालेले पैसे आयुक्तांना देण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.

ही रॅली यशस्वी करण्यासाठी मनसे प्रवक्ते व शहरअध्यक्ष गजानन काळे यांच्यासह शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम, शहर सहसचिव अभिजीत देसाई, वाहतूक सेना सरचिटणीस नितीन खानविलकर, चित्रपट सेना उपाध्यक्ष श्रीकांत माने, विद्यार्थी सेना शहरअध्यक्ष संदेश डोंगरे, रोजगार शहर अध्यक्ष सनप्रीत तुर्मेकर, चित्रपट सेना शहरअध्यक्ष अनिकेत पाटील, महिला सेना उपशहरअध्यक्ष अनिथा नायडू, दिपाली ढवूल, विभागअध्यक्ष विशाल गाडगे, अनिकेत भोपी, निखिल गावडे, उमेश गायकवाड, अक्षय भोसले, अमोल आयवळे, शाम ढमाले, चंद्रकांत डांगे यांच्यासह अनेक मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.

ब्रेकिंग न्यूज़ | पनवेल सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को C-Arm मशीन की सख्त जरूरत, गरीब मरीजों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ।

पनवेल स्थित सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए अत्यंत आवश्यक C-Arm एक्स-रे मशीन की भारी कमी सामने आई है। यह मशीन हड्डी टूटने, फ्रैक्चर, सड़क दुर्घटनाओं और आपातकालीन ऑर्थोपेडिक ऑपरेशनों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

C-Arm मशीन की अनुपस्थिति के कारण अस्पताल में लाए जा रहे गंभीर दुर्घटना पीड़ितों और हड्डी संबंधी मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इसका सीधा असर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है, जिन्हें निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भारी रकम चुकानी पड़ रही है।

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि पनवेल जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में सरकारी अस्पताल में इस तरह की बुनियादी मेडिकल सुविधा का अभाव बेहद चिंताजनक है। रोज़ाना सड़क दुर्घटनाओं और औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले घायलों की संख्या को देखते हुए C-Arm मशीन की तत्काल उपलब्धता जरूरी है।

यदि यह मशीन अस्पताल में उपलब्ध होती है, तो न सिर्फ मरीजों को समय पर और सस्ता इलाज मिल सकेगा, बल्कि निजी अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होगी। नागरिकों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि पनवेल सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जल्द से जल्द C-Arm मशीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को राहत मिल सके।

नवी मुंबई मनपा गार्डन विभागात १०० कोटींचा महाघोटाळा? – मनसेचा गंभीर आरोप!

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या गार्डन विभागात मागील पाच वर्षांत खेळणी, ओपन जिम साहित्य खरेदी, दुरुस्ती व सर्वसमावेशक टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. या कथित घोटाळ्याची रक्कम १०० ते १५० कोटी रुपयांच्या घरात जात असल्याचा दावा मनसेने केला आहे.

मनसेच्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये गार्डन विभागाने काढलेल्या ५ कोटी रुपयांच्या टेंडरमध्ये ओपन जिमचे साहित्य तब्बल ३०० टक्के जादा दराने खरेदी करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ज्या कंत्राटदाराकडून साहित्य खरेदी करण्यात आले, त्याच कंत्राटदाराकडून त्या साहित्याचे दरपत्रक मागवले असता बाजारभाव आणि पालिकेने दिलेल्या दरात प्रचंड तफावत आढळून आली.

याचबरोबर २०२४ मधील ५ कोटी रुपयांच्या दुरुस्ती निविदेत रंगकाम, बेअरिंग दुरुस्ती आणि अन्य कामांसाठी बाजारभावाच्या कित्येक पटीने जास्त दर लावल्याचे समोर आले आहे. उदाहरणार्थ, सुमारे २४ हजार रुपये किमतीच्या Air Walker साठी केवळ बेअरिंग दुरुस्तीवरच १२ हजारांहून अधिक खर्च दाखवण्यात आला आहे.

मनसेने उघड केलेल्या माहितीनुसार, Air Walker पालिकेने ८९,८९३ रुपयांना खरेदी केला असताना त्याच साहित्याचा बाजारभाव फक्त २४,६५० रुपये आहे. याशिवाय Hip Twister, Fore Arm Wheel, Shoulder Exercise, Aero Rider यांसारखी अनेक उपकरणेही बाजारभावाच्या दुप्पट-तिप्पट दराने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

फक्त साहित्य खरेदीच नव्हे, तर उद्यानातील साध्या दुरुस्ती व रंगकामातही अवाजवी खर्च दाखवण्यात आला आहे. तीन व्यक्ती बसतील अशा बेंचच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी १२ हजार रुपये आणि रंगकामासाठी १३ हजारांहून अधिक खर्च दाखवण्यात आल्याचे मनसेचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, मोरबे धरण परिसर आणि नवी मुंबई शहरात ५ कोटी रुपयांची झाडे लावण्याची निविदा काढण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी झाडे लावलीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच सर्वसमावेशक टेंडरमध्ये तब्बल १८ कोटी रुपये जास्त देऊन ठराविक कंत्राटदारांना फायदा करून दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

नवी मुंबई ‘फ्लेमिंगो सिटी’ म्हणून ओळखली जात असताना, एका बाजूला फ्लेमिंगोचा अधिवास धोक्यात घालण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शहरभर उभारलेल्या शिल्पांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला आहे. एका फ्लेमिंगो शिल्पाची किंमत ९० हजार रुपयांहून अधिक, वाघाच्या शिल्पासाठी १ लाखांपेक्षा जास्त आणि सिंहाच्या शिल्पासाठी तब्बल १.२६ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती मनसेने दिली. या खर्चावर मनसे प्रवक्ते व शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

गार्डन विभागातील अनेक कामे सातत्याने त्याच कंत्राटदारांना मिळत असल्याचेही मनसेने निदर्शनास आणले आहे. या पार्श्वभूमीवर, गार्डन विभागातील सर्व खर्चाची सविस्तर माहिती मनपाच्या वेबसाईटवर सार्वजनिक करावी, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी व लेखापरीक्षण करावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. तसेच गार्डन विभागाची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

करावे गावात CBSE शाळेची मागणी वेगाने जोर धरत; मनसेने पालिकेकडे केला ठोस पाठपुरावा!

करावे विभागातील पालकांमध्ये आपल्या मुलांना महानगरपालिकेच्या CBSE शाळेत शिक्षण द्यावे, असा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सध्या सीवूड्स सेक्टर-५० (पश्चिम) येथे पालिकेची CBSE शाळा क्रमांक ९३ कार्यरत असली तरी करावे गावापासून या शाळेचे अंतर लांब असल्याने करावेतील अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची पालकांची नाराजी वाढत आहे.

ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन मनसे शहर सचिव सचिन कदम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार, शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त सौ. संघरत्न खिल्लारे आणि शिक्षण अधिकारी अशोक कडूस यांची भेट घेतली. करावे गावाच्या आतच महानगरपालिकेची CBSE शाळा उभारण्यात यावी, अशी ठोस मागणी यावेळी करण्यात आली.

करावेतील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवण्यासाठी पालिकेने तातडीने योग्य पावले उचलावीत, अशी विनंतीही मनसे पदाधिकाऱ्यांनी केली. या मागणीवर सकारात्मक प्रतिक्रिया देत लवकरच संबंधित प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी मनसे शिष्टमंडळाला दिली.

या शिष्टमंडळात मनसे शहर सचिव सचिन कदम, मनविसे विभागसचिव शंकर घोंगडे-पाटील, मनसे शाखाअध्यक्ष गणेश पाटील, उपशाखाअध्यक्ष संतोष मोटे, किरण बेडेकर, राजेश शिर्के, अनिकेत शिरे आणि महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.

BIG BREAKING | सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
अल्पवयीन मुलीला आईच्या जातीवरून जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश!

शिक्षण व सामाजिक न्यायाशी संबंधित एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिला आहे. या निर्णयानुसार अल्पवयीन मुलीला तिच्या आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जाती (SC) चे जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

काय आहे प्रकरण?
भारतभर अनेक कुटुंबांमध्ये वैवाहिक किंवा सामाजिक कारणांमुळे मुलांची वाढ व पालनपोषण आईकडेच होते. अशा परिस्थितीत जात प्रमाणपत्र फक्त वडिलांच्या जातीवरून देण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून चालू आहे. यामुळे अनेक मुलांना शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, आरक्षण सुविधा आणि शासकीय योजनांमध्ये अडचणी येत होत्या.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय पुढील मुद्दे स्पष्ट करतो:

✔️ १. जात प्रमाणपत्र आईकडूनही मिळू शकते

जर मूल आईकडे वाढत असेल, आणि आई अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असेल, तर मुलाला आईच्या जातीवर आधारित प्रमाणपत्र देणे न्याय्य आहे.

✔️ २. प्रथा-पद्धतींपेक्षा मुलाच्या कल्याणाला प्राधान्य

कोर्टाने म्हटले की, “हा मुद्दा परंपरा नाही, तर मुलाच्या शिक्षण आणि भविष्याच्या संरक्षणाचा आहे.”
वडिलांच्या जातीला प्राधान्य देण्याची प्रथा अनेक वेळा मुलांच्या हक्कांवर गदा आणते, म्हणून ती पुनर्विचारयोग्य आहे.

✔️ ३. देशभरातील प्रलंबित याचिकांवर परिणाम

सध्या सुप्रीम कोर्टात अशाच स्वरूपाच्या अनेक याचिका आहेत, ज्यात वडिलांच्या जातीवरूनच प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रथेवरील प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
या निर्णयामुळे त्या सर्व याचिकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

का आहे हा निर्णय महत्वाचा?
अनेक एकल माता (Single Mothers) यांना त्यांच्या मुलांसाठी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या.

मुलांच्या शिक्षणातील आरक्षण, शिष्यवृत्ती, नोकरीतील संधी यावर थेट परिणाम होत होता.

हा निर्णय लिंग समानता, सामाजिक न्याय आणि मुलांच्या हक्कांसाठी मोठं पाऊल मानला जात आहे.

पुढील काळात काय बदलेल?
राज्य सरकारांना अबाला-मुला यांचे प्रमाणपत्र देण्याचे नियम पुनर्रचित करावे लागू शकतात.

आईच्या जातीवरून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

सामाजिक न्याय आणि शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयप्रक्रियेत हा ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता.

Devendra Fadnavis – Eknath Shinde यांची रात्री दीड-तास गुप्त बैठक; आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी महायुती एकत्र लढणार!

बैठक का आणि काय ठरलं?
आज (९ डिसेंबर २०२५) मध्यरात्री मुंबईत (किंवा काही वृत्तांतानुसार नागपुरात) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंद दाराआड दीड तास (सुमारे 90 मिनिटे) बैठक घेतली.

या बैठकीत राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका — विशेषत: मुंबई आणि ठाणेसारख्या मोठ्या महानगर पालिका — साठी महायुतीने एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला गेला.

बैठकीला फक्त फडणवीस-शिंदे नाही, तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष Chandrashekhar Bawankule व शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते Ravindra Chavan देखील उपस्थित होते.

महायुतीमध्ये जोडप्याचे बंड मिटले?
अलीकडील काळात भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये काही ताण दिसत होते, त्यामुळे वेगळ्या पॅनेलवर निवडणुका लढण्याच्या चर्चाही होती.

पण या महत्त्वाच्या रात्रीच्या बैठकीनंतर हे सर्व मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला — म्हणजेच महायुती एकत्र लढेल आणि कट्टरपंथी कनिष्ठ वडील-नेत्यांमध्ये फेरबदल करून वाद टळतील, असा प्रयत्न.

यासाठी, दोन्ही पक्षांनी निर्णय घेतला आहे की — एकमेकांचे पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते एकमेकांच्या पक्षात जाणार नाहीत; पक्षांतर बंद राहील. हा निर्णय युतीत सामंजस्य राखण्याचा आहे.

पुढच्या टप्प्यावरील योजना
परिषदेमध्ये फक्त “एकत्र निवडणूक लढा” इतका निर्णय नाही; प्रत्येक महानगरपालिकेसाठी जागावाटप, उमेदवारांची निवड, सीट बंटवारा यासाठी येत्या २–३ दिवसांत स्थानिक पातळीवर संवाद व बैठका होणार असल्याचं सांगितलं आहे.

अशा प्रकारे महापालिका निवडणुकांमध्ये महायुती — ज्यात भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि इतर घटक पक्ष असतील — एक संयोगी ताकद म्हणून मैदानात उतरेल. आणि अशा स्वरुपातील युतीमुळे निवडणुकीतील स्पर्धा आता विरोधी संघटना (उदा. Maha Vikas Aghadi — MVA) सोबत होण्याची शक्यता आहे.

का महत्त्वाचे आहे हे?
या बैठकीतून दिसते की महापालिका व स्थानिक स्वरुपाच्या निवडणुकांवर युतीत पक्का समन्वय साधला गेला आहे — यामुळे अधिक स्थिर राजकीय तक्ता तयार होण्याची शक्यता आहे.

युतीतील अंतर्गत वाद, नेत्यांमधले मतभेद अशा निवडणुकीच्या अगोदर मिटवण्याचा प्रयत्न आहे — त्यामुळे पक्षांची एकजूट आणि युतीची ताकद दोन्ही वाढू शकतो.

आगामी महापालिका निवडणुका महाराष्ट्रात महत्त्वाच्या आहेत — त्यामुळे राजकीय समीकरण किंवा स्थानिक विकास, नगरस्वराज्य यावर होणाऱ्या निर्णयांवर याचा मोठा प्रभाव पडू शकतो.

फिल्ममेकर Vikram Bhatt और उनकी पत्नी Shwetambari Bhatt गिरफ्तार — ₹30 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, जोधपुर-उदयपुर कोर्ट ने दी 7 दिन की पुलिस रिमांड!

मामला — क्या हुआ?
राजस्थान पुलिस ने 7 दिसंबर 2025 को मुंबई में एक संयुक्त ऑपरेशन में Vikram Bhatt और उनकी पत्नी Shwetambari Bhatt को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने उदयपुर के एक डॉक्टर – Dr. Ajay Murdia – से ₹30 करोड़ से अधिक की रकम धोखाधड़ी के ज़रिए हड़पी। शिकायत के अनुसार, Bhatts ने Dr. Murdia को उनकी दिवंगत पत्नी पर एक बायोपिक बनाने का वादा किया था। इसके लिए 2024 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें कुल 4 फिल्मों का निर्माण ₹47 करोड़ में तय हुआ था। शुरुआत में कुछ भुगतान भी किए गए, लेकिन फिर संचार बंद हो गया।
Dr. Murdia के अनुसार, उन्हें भारी मुनाफ़े का वादा किया गया — लगभग ₹100-200 करोड़ तक — लेकिन बाद में इस पूरे प्रोजेक्ट को ठंडा कर दिया गया। आरोप है कि फर्जी बिल, फेक वेंडर और नकली दस्तावेज़ों के ज़रिए ₹30 करोड़ से ज़्यादा नहीं लौटाए गए।

पुलिस कार्रवाई और कोर्ट आदेश
गिरफ्तार करने के बाद, Bhatts को मुंबई से उदयपुर ट्रांज़िट रिमांड लेकर लाया गया। उन्हें 9 दिसंबर 2025 को उदयपुर की स्थानीय अदालत (ACJM) में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड दी है, ताकि आगे की जांच में फर्जी दस्तावेज़, बैंक ट्रांज़ैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदि को कब्जे में लिया जा सके। अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए तय हुई है। पुलिस अधिकारी (DSP Chhagan Rajpurohit) ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।

अहम बिंदु — क्या है आरोप?
शिकायतकर्ता Dr. Ajay Murdia (इंदिरा IVF ग्रुप)
कथित फ्रॉड राशि ₹30 करोड़ + (कुल भुगतान ~ ₹42.7 करोड़)
फ्लिम प्रोजेक्ट 4 फिल्में (जिसमें बायोपिक शामिल) — कॉन्ट्रैक्ट ₹47 करोड़ में
वादा किया गया मुनाफ़ा ₹100-200 करोड़ तक
आरोप फर्जी वादे, नकली बिल, फर्जी वेंडर, धोखाधड़ी

फिल्म-जगत और जनता की प्रतिक्रिया
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि Vikram Bhatt जैसी पहचान रखने वाले निर्देशक का नाम सीधे धोखाधड़ी के आरोपों में आना है। सोशल मीडिया और समाचार मीडिया में इस घटना ने जबरदस्त हलचल मचा दी है — लोग इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि यह पूरे बॉलीवुड की छवि के लिए बुरा है, जबकि कुछ को यह एक चेतावनी उदाहरण लग रहा है कि किस तरह लाखों रुपये के वादों में फँसना गवारा नहीं। अभी केस की जांच जारी है; अदालत में होने वाले आगे के डिटेल्स और मीडिया कवरेज लोगों की निगाह में हैं।