ASDF

कैसे मनाऊँ दीपावली, बिना तेल के दीपक नहीं जलता,
बिना घी शकर के मिठाई नहीं बनती,
बिना दवा के केन्सर ठीक नहीं होता,
छोड़ो मिठाई, बिना फ़ीस के डॉक्टर भी नहीं देखता
बड़े उत्साह से भाजपा को वोट दिया था,
भाजपा, सरकार बनायेगी,
भाजपा सरकार आई, पेन्शन बंद की, अस्सी वर्ष की उम्र में
कारण पूछा,
मंत्री, विधायक, सांसद
सभी ने चुप्पी साधी,
कूलाधिपती ने भी चुप्पी साधी
जब, सभी अंधे, बहरे, गूँगे हो जायें,
तो क्या करें?
मेरी और मेरे 1200 पेन्शन साथियों के परिवारों की
दीपावली तो काली ही होगी,
मेरा देश महान
भाजपा, मन्त्रियों, सांसदों विधायकों और कुलाधिपति की दीपावली
अछी मननी चाहिये

स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्धालय बीकानेर राजस्थान, से सेवानिवृत पेन्शनरों की पेन्शन केस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में ८जनवरी२०१६ को हुई।हम सब पूरी आस्था विश्ववास के साथ में थे कि हमारी दस माह से बंद पेन्शन अब चालू हो जायेगी, हमारा दुर्भाग्य । राहत मृगमरीचिका की तरह हमे तरसाती रही ।सीरियस मरीज को अस्पताल पहुँचने तक एम्बूलेन्स में ही अाक्सीजन दवाईयाँ आदि दी जाती है, ताकि अस्पताल पहुँचने तक मरीज मरे नही व पूर्ण उपचार अस्पताल में हो सके।लेकिन उच्चतम न्यायालय ने हमें सीधा अस्पताल में ही उपचार करवाने की नसीहत दे डाली।सेंकडो़ परिवार भूख से मर रहे है, कई अभाव में तो कई पेन्शन की प्रतीक्षा करते करते देवलोक गमन कर गये है ।
उच्च न्यायालय के अनेक पारित आदेश पालना नही होने के कारण कन्टेमप्ट झेल रहे है ,लेकिन पेन्शनरों को राहत मृगमरीचिका ही लग रही है ।

राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने दिनाकं ९ दिसम्बर २०१५ को जोधपुर में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्धालय ,बीकानेर के सेवानिवृत पेन्शनरों की सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार के वित्तसचिव एवं कृषि सचिव को जोधपुर उच्च न्यायालय में सुना तत्पश्चात ,मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि राज्य सरकार इन सेवानिवृत कर्मचारियों की पेन्शन चालू करने के लिये ३० करोड़ का ऋण कृषि विश्वविद्धालय को दे जो कि बाद में कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा,जयपुर की मेट्रो के लिये सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन के बिकने से जो धनराशी मिलेगी उसमें से समायोजित की जा सकती है ।इसके लिये सरकार को दिया समय भी निकल चुका है।
सूत्रो से पता चला है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में अपील कर दी है , जिसकी सुनवाई ८ जनवरी को है।
हम सेवानिवृत पेन्शनर जीवन के संध्याकाल में शारीरिक रूप से व्याधियों से ग्रसित तो हेै ही ,वित्तिय रूप से भी खाली हो चुके है ।
प्रधान मंत्री जी , मुख्य मंत्री महोदयाजी भी इससे अवगत है, लेकिन कहीं से कोई मदद नही हेै ।क्या यही भा ज पा की संवेदनशील सहिष्णु सरकार है? मीडिया से भी ये बात छुपी नही हेै ।कौन मदद के लिये आगे आयेगा?