Shortcut News

प्रधानमन्त्री ज्यू यस्तो भन्नुहुन्छ . B***n

बैंकिङ क्षेत्रमा वर्षौँदेखि निष्क्रिय रहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वर्षौँदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अर्बौँ रुपैयाँ रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भएको छ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो निष्क्रिय कोषलाई व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिने घोषणा गर्नुभएको हो। सरकारको यो नयाँ नीतिअनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभई निष्क्रिय रहेका बैंक खाताहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ।

यसरी संकलन गरिएको विवरणमा हकवाला वा सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी नगरेको अवस्थामा उक्त रकमलाई राज्य कोषमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ।यो सम्पूर्ण प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। राज्य कोषमा ल्याइएको रकमलाई देशको उत्पादन र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गरिने भए तापनि भविष्यमा उपयुक्त कानुनी प्रमाणसहित हकवालाले दाबी गरेको खण्डमा उक्त रकम फिर्ता दिइने सुनिश्चितता समेत सरकारले जनाएको छ।हालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएका बचत (सेभिङ) खाता तथा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका कल र चल्ती (करन्ट) खाताहरूलाई निष्क्रिय खाता मानिने गरिन्छ।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार २० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेका खाताको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको 'बैंकिङ विकास कोष' मा जम्मा हुने नियम थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार हाल उक्त कोषमा निष्क्रिय खाता तथा अन्य स्रोतहरूबाट संकलन भएको करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। सरकारको नयाँ कदमसँगै अब यस्ता रकमको परिचालन प्रक्रिया थप छिटो र उत्पादनमुखी हुने विश्वास लिइएको छ।