Youth Update

विशेष अदालतले बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका केही पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सफाइ दिएको हो ।

अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि १ जेठ, २०८२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले पाँच दिनको निरन्तर सुनुवाइपछि आरोपितहरूमध्ये तीन जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो ।

मन्त्री बस्नेतका साथै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका प्राधिकरणका सबै कर्मचारीहरूले सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य एवं कानुन मन्त्रालयका सहसचिव(पछि सचिवबाट अवकाश) धनराज ज्ञवाली र अर्का सञ्चालक टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतले उनीहरू तीन जनालाई ६ महिनाका दरले कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने फैसला गरेको हो ।

दिगम्बर झालाई भने थप छ महिना कैद सजाय भएको छ । किनभने नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी वा त्यो सरहका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ ।

खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएका थिए ।

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित कर्मचारीहरू अच्यूतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्यलाई सफाइ दिएको छ ।

अख्तियारले प्राधिकरणका अर्का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालमाथि विद्युतीय खरिद प्रणाली अपनाएको, सामान खरिदको कार्यविधि अघि बढाउनुपर्नेमा परामर्श सेवा भनी सामान खरिद गरेको लगायतका आरोप लगाएको थियो ।

त्यसै गरी कर्मचारीहरू सुरेश बस्नेत, हिरण्य बस्ताकोटी, सन्दीप अधिकारी ठेकेदार कम्पनी भेन्राईज सोलुसन र त्यसका सञ्चालनले सफाइ पाएका छन् । ठेकेदार कम्पनीको नेपाल एजेन्ट रहेको कम्पनी कनेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलीप कुमार गुरुङ र त्यसका निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले पनि सफाइ पाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको र तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले नीतिगत सहमति दिएको भन्ने आधारमा मात्रै भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो ।

त्यसपछि मन्त्रीले प्राधिकरणको विज्ञता र स्वायत्ततामा कुनै रोकावट नगरेको अनि, पछि कार्यान्वयनका क्रममा हस्तक्षेप नगरेको भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएको हो ।

‘खरिद प्रक्रियाबाट यी प्रतिवादी(मोहन बस्नेत)ले व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले पेस गर्न सकेको अवस्था पनि छैन ।

मुद्दासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा बस्नेत संलग्न रहेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ विशेष अदालतले सोमबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादी बस्नेतले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।

तर अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययन विना नै सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप लगाएको थियो ।

स्वायत्त प्रकृतिको प्राधिकरणमाथि बस्नेतले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।

विशेष अदालतले झा, ज्ञवाली र उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका गर्नुपर्ने काम नगरेकोमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

मन्त्रालयबाट सहमति दिएको विषयलाई मात्र आधार बनाएर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भनी विशेष अदालतले उनीहरूमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई बिगो मानेको थियो, जुन अंक कुल ठेक्का रकम हो । तर प्राधिकरणले त्यति बेला ठेकेदार कम्पनीलाई एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।

ठेकेदारले काम गरेका आधारमा भुक्तानी लिएको र त्यो स्वाभाविक रहेको भन्दै विशेष अदालतले बिगो निर्धारण गर्न अस्वीकार गर्दै तीन जनालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । Youth Update

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनले निर्वाचित हुने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको टुंगो लगायो । तर मनोनीत हुने पदहरू अझैसम्म रिक्त राखेको छ ।

रास्वपाका पदाधिकारीमध्ये उपसभापति १, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता ३ जना मनोनीत गर्न बाँकी छ ।

तीन उपसभापति हुने विधानको व्यवस्थाअनुसार दुई जना निर्वाचित भएका छन् । उपसभापतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध चयन भए भने सोही पदमा सोबिता गौतम निर्वाचित भइन् । रास्वपाको विधानमा उपसभापति तीन जनामा दुई जना निर्वाचित र एक जना मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।

समायोजनबाट रास्वपामा जोडिएकाहरूलाई पदाधिकारी पद सुरक्षित गर्ने गरी बनाइएको विधानमा उपसभापति एक जना प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षबाट हुने भएका छन् । रिक्त उपसभापति पदमा पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साललाई बनाउने तयारी गरिएको रास्वपा नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

कार्यकारी पद महामन्त्री एक जना निर्वाचित र अर्को एक जना मनोनीत हुने रास्वपाको विधानमा व्यवस्था छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई विपिनकुमार आचार्य महामन्त्री बनेका छन् । थप एक जना महामन्त्रीमा वरिष्ठ नेता बालेन पक्षबाट मनोनीत हुने छन् ।

मनोनीत महामन्त्रीका रूपमा भूपदेव शाहको चर्चा भइरहेको छ । तर पछिल्लो समय शाहलाई उपसभापति बनाएर सुनिल लम्साल वा प्रधानमन्त्री शाह निकटकै अर्को कुनै व्यक्ति महामन्त्री बनाउने चर्चा भएको छ ।

रास्वपासँग बालेन पक्षले एकता गरेसँगै सुरुमा लम्साललाई महामन्त्री बनाइएको थियो । लम्साल मन्त्री बनेपछि उक्त पदमा भूपदेव शाहलाई मनोनीत गरिएको थियो । शाह र लम्साल महाधिवशेनमा प्रतिस्पर्धा गरेनन् ।

रास्वपा शीर्ष तहका एक नेताले महामन्त्री पदमा वरिष्ठ नेता बालेन शाह पक्षका अन्यले पनि रुचि देखाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘ठूलो पार्टीको ठूलो पदमा आकांक्षा देखिनु स्वाभाविक हो । भूपदेवजी त्यही पदमा दोहोरिन चाहनु भएको छ । केही व्यक्तिले मिडिया ट्रायल पनि गरेका छन् ।’

ती नेताका अनुसार बालेन पक्षबाट महामन्त्री पदका अर्का दाबीकर्ता सुदीप ढकाल पनि हुन् । महाधिवेशनबाट ढकालले १४३९ मतसहित केन्द्रीय सदस्य जितेका थिए । केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन निकटका व्यक्तिहरू ढकाललाई जिताउन लागिपरेका थिए ।

सहमहामन्त्री पदमा असीम शाह, हरि ढकाल र निशा डाँगी निर्वाचित भएका छन् । सहमहामन्त्रीमा मनोनीतबाट पूर्ति गरिने थप दुई जनाको पद रिक्त छ ।

पार्टी नेताहरूका अनुसार मनोनीत हुने दुई जनामा एक जना सभापति रवि लामिछाने पक्षबाट र अर्का एक जना बालेन पक्षबाट मनोनीत हुने छन् ।

प्रवक्तामा भने प्रमोद न्यौपानेको नाम चर्चामा छ । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका न्यौपाने पछि प्रतिस्पर्धा नगरी पछि हटेका थिए । सभापति लामिछानेले महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरेपछि न्यौपाने फिर्ता भएका थिए ।

महामन्त्रीको उम्मेदवारबाट पछि हट्ने अवस्था आएको खण्डमा प्रवक्ता हुने गरी उम्मेदवारी फिर्ता लिन न्यौपानेलाई तत्कालीन समयमा सुझाव दिइएको एक नेताले सुनाए ।

‘उहाँ प्रवक्ता पदका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हो । महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिनु परे प्रवक्ता पदमा निश्चित गरेर मात्रै छोड्न सुझाव दिएका थियौं,’ नवनिर्वाचित एक केन्द्रीय सदस्यले भने । न्यौपाने केन्द्रीय सदस्यमा १८९२ मत ल्याई निर्वाचित भएका थिए ।

सभापति लामिछानेलाई ११ पदाधिकारीसहित ५१ जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने अधिकार छ । तत्कालीन सहमहामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको टोलीले बनाएको विधानको मस्यौदालाई संशोधन गरी मनोनीत गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या थपिएको थियो ।

सभापतिले ३६ जना मनोनीत गर्न सक्ने गरी बनेको विधानलाई संशोधन गरी ५१ जना मनोनीत गर्ने अधिकार सहितको व्यवस्था गरिएको छ ।

मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिमा रहेको बताउँदै नवनिर्वाचित महामन्त्री आचार्यले भने, ‘सभापतिको अधिकारको कुरा हो । मनोनीत कहिले गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै थाहा हुने कुरा हो ।’

आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा केही नामहरू भने थपिने महामन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएको तर उक्त पदमा ल्याउन चाहे सभापतिले मनोनीत गर्न सक्ने छन् ।

रास्वपामा एउटा स्थान बनाएका नेताहरू भूमिनन्द बराल, अरनिको पाँडे, साजन शर्मा, यदु गिरी, याम श्रेष्ठ, श्रीराम न्यौपाने, कमल सुवेदी, मेघबहादुर आले, मधु चौलागाईं, पुनम अग्रवाललगायत केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए ।

सभापतिले मनोनीत गरी सदस्यहरू थप्दा एकै पटकमा पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा छैन । यसअघिको तदर्थ रहेको केन्द्रीय समितिलाई पनि सभापति लामिछानेले पूर्णता दिएका थिएनन् ।

महामन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘एकै पटकमा सबै जना मनोनीत गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अब हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा केही संख्या थप्ने निर्णय हुन्छ ।’ पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै मनोनीत गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

नयाँ विधानअनुसार नयाँ नेतृत्व आइसकेको १० दिनपछि विधान सार्वजनिक गरिएको छ । महाधिवेशनको तेस्रो दिन (९ असार) संशोधित विधान पारित गरिएको थियो ।

तत्कालीन सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले केन्द्रीय समितिबाट पारित विधानको संशोधित प्रस्ताव बन्द सत्रमा पेस गरेका थिए । आचार्यले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई हलले सर्वसम्मत अनुमोदन पर्‍यो । तर विधान भने प्रतिनिधिहरूलाई वितरण गरिएन । विधान आज सोमबार मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । Youth Update

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका भवन तथा अन्य संरचना प्रयोग गर्दै आएका साविकका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनहरूलाई तीन दिनभित्र भवन पूर्ण रूपमा खाली गरी तालाचाबी मन्त्रालयलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भइसकेकाले ती संगठनहरूको कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको जनाएको छ। साथै, सम्बन्धित संगठनहरूको दर्तासमेत खारेज भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पूर्वनिर्णयअनुसार सरकारी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरी भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गरेर प्रयोग गर्दै आएका ती संगठनहरूको भोगाधिकार पनि समाप्त भएको छ।

सूचनामा प्रकाशन भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना खाली गरी आवश्यक कागजात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको तालाचाबी मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा मा बुझाउन भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र निर्देशन पालना नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।

यो निर्देशन स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ तथा मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल लगायत आठ वटा साविकका कर्मचारी संगठनमा लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। Youth Update

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीको चौथो संशोधित विधानमार्फत परिवारवाद र नातावादलाई पार्टीभित्र पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। चितवनमा असार ७ देखि १२ गतेसम्म सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट अनुमोदित विधानले पार्टीका सबै तहमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।

संशोधित विधानको धारा ७ (१) अनुसार एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै तहको समिति, विभाग, आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्रमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचनमार्फत पदमा रहन पाउने छैनन्। पार्टीभित्र अवसरको समान वितरण र पारदर्शी नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो व्यवस्था गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।

विधानले ‘परिवार’ को दायरालाई पनि विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसमा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सौतेनी बाबुआमा, छोरा–छोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, नाति–नातिनी, बाजे–बज्यै, ठूला बुवा–आमा, काका–काकी, फुपू, मामा, जेठान, जेठानी, जेठी सासू, देवर, नन्द, साला, साली तथा उनीहरूका पति वा पत्नीसम्मलाई समेटिएको छ।

रास्वपाले पार्टी सञ्चालनमा योग्यता, पारदर्शिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित परिवारवाद र नातावादविरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै पार्टीभित्र पदाधिकारी चयन र संगठन विस्तारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। Youth Update

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, इन्जिनियर तथा प्राविधिक विज्ञहरूको खोजी गरी उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

यसबारे जानकारी दिँदै मन्त्री महावीर पुनले विश्वका विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली प्रतिभालाई स्वदेश फर्काउन वा विदेशमै बसेर नेपालका लागि योगदान गर्ने वातावरण तयार पारिने बताए।

उनका अनुसार सरकारले यस्ता विज्ञहरूलाई अनुसन्धान, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन (Innovation) का क्षेत्रमा जोड्ने विशेष योजना बनाइरहेको छ। विदेशमा आर्जन गरेको अनुभव र सीप नेपालमा उपयोग गर्न सके रोजगारी सिर्जना, अनुसन्धानको विकास, नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास सरकारको छ।

मन्त्री पुनले विश्वभर फैलिएको नेपाली प्रतिभा नेपालको अमूल्य सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै, उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सरकारको यो पहलमार्फत विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञहरूको सञ्जाललाई नेपालको समृद्धि र विकाससँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। Youth Update

फिफा विश्वकपको अन्तिम–३२ चरणमा अर्जेन्टिनालाई अतिरिक्त समयसम्म कडा चुनौती दिएको केप भर्डेको राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किँदा उनीहरूलाई राष्ट्रिय हिरोका रूपमा भव्य स्वागत गरिएको छ।

विश्वकपमा पहिलो पटक सहभागी भएर ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेको टोलीलाई स्वागत गर्न हजारौँ समर्थक विमानस्थलदेखि सडकसम्म उपस्थित भएका थिए। राष्ट्रिय झण्डा, बाजागाजा र उत्साहपूर्ण नारासहित देशभर उत्सवको माहोल देखिएको थियो।

यो खुसीको अवसरमा केप भर्डेको राष्ट्रिय बास्केटबल टोली पनि विश्वकप छनोटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। संयोगवश, देशको स्वतन्त्रता दिवस पनि यही अवधिमा परेकाले समग्र राष्ट्र उत्सवमय बनेको छ।

विश्वकपमा सहभागी हुने संसारकै सबैभन्दा सानो देश बनेको केप भर्डेले प्रतियोगिताभर देखाएको साहस, अनुशासन र उत्कृष्ट टिमवर्कले विश्वभरका फुटबल समर्थकको मन जितेको थियो। अर्जेन्टिनाविरुद्धको संघर्षपूर्ण प्रदर्शनपछि टोलीले हार बेहोरे पनि स्वदेशमा भने उनीहरूलाई विजेतासरह सम्मान गरिएको छ।

केप भर्डेका नागरिकहरूले आफ्ना खेलाडीले सानो देशको ठूलो सपना विश्वसामु प्रस्तुत गरेको भन्दै उनीहरूलाई गर्वका साथ स्वागत गरेका छन्। Youth Update

पूर्वअर्थमन्त्री रमेश्वर खनाल ले टेलिभिजनमा बारम्बार विज्ञापन देखाइने अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था उपभोक्तामाथिको अन्याय भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

खनालले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, “Rs. 999 for also watching this repeated nonsense Redbull ad is a torture and absolute extortion.” अर्थात्, “बारम्बार दोहोरिने रेडबुलको विज्ञापन हेर्नकै लागि ९९९ रुपैयाँ तिर्नु यातना र सरासर लुट हो।”

उनको यो अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा डिजिटल प्लेटफर्मको विज्ञापन नीति र उपभोक्ता अधिकारबारे बहस सुरु भएको छ। धेरै प्रयोगकर्ताले शुल्क तिरेपछि पनि जबर्जस्ती विज्ञापन हेर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले डिजिटल सेवाहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि विज्ञापन आवश्यक पर्ने तर्क पनि गरेका छन्।

खनालको टिप्पणीले विशेषगरी सशुल्क सदस्यता लिएका प्रयोगकर्तालाई समेत दोहोरिने विज्ञापन देखाउने अभ्यासबारे प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रिमियम शुल्क तिर्दासमेत विज्ञापन देखाइने व्यवस्थाप्रति प्रयोगकर्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। Youth Update

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिदसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतविरुद्धको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै उनलाई आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको हो।

यद्यपि, सोही मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झा तथा तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरिएको छ। अदालतले उनीहरूलाई ६ महिनाको कैद र जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतले यस मुद्दामा बिगो कायम गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै जरिबानासहित कैद सजाय मात्रै तोकेको हो।

अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झालाई थप ६ महिनाको कैद सजाय पनि सुनाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा कसुर गरेको ठहर भएपछि उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेको अवस्थालाई समेत आधार मानेर थप सजायको राय तयार गरिएको अदालतले जनाएको छ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रिया लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको थियो। विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै यस बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाले नयाँ कानुनी निष्कर्ष प्राप्त गरेको छ। Youth Update