Bidhya Dhakal

जिज्ञासाका साथ फेरि थप्न चाहेँ -
हाम्रो संविधानको धारा ९३ अनुसार बैशाख १७ गतेका लागि आव्हान भएको संसद अधिवेशनको अन्त्य भएको छैन । मात्र स्थगीत भएको हो । संसद चालु रहँदा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले कसरी व्याख्या गर्नु होला ?

संसद आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत जनताको आवाज बुलन्द गर्ने उच्चतम थलो हो । त्यहाँ उठेका प्रश्न/जिज्ञासाको आधिकारिक जवाफ दिने नैतिक दायित्व/ जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री/सरकारमा रहन्छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा उठाइएका प्रश्न/सन्दर्भको कुनै सम्बोधन (जवाफ) बिना संसद अधिवेशन अन्त्य गरिनुले सम्बन्धित पक्षको अनुत्तरदायी/ गैरजिम्मेवार/लापरवाह चरित्रलाई पुष्टि गर्दछ ।

सन्दर्भ दुई तिहाइको
-------------------------
राज्य/सरकार सञ्चालनमा सम्बन्धित दलको संसदमा बहुमत अझ दुई तिहाइको शक्तिलाई विशेष रुपमा लिने गरिन्छ । हो गणितीय हिसाबले सरकारका लागि यसको महत्व अझ कार्यसम्पादनमा सहजता आम बुझाईको विषय नै हो । तर हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गणितीय हिसाबले बहुमत/दुई तिहाइ हुनु नै सबैथोक होइन । हामीले विगतलाई स्मरण गर्दा मात्र पनि हुन्छ । गत भाद्र २४ गतेसम्म नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री के. पि. ओलीसँग संसदका पहिलो र दोस्रो ठूला दलका साथ दुई तिहाइको सर्वशक्तिमान भनिएको सरकार थियो । त्यस्तै वि. सं. २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन (अझ केही समय पछि त पार्टी एकिकरण भई एउटै पार्टी बनेको)सँग प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइको उपस्थिति थियो । तर ती दुबै 'दुई तिहाइ'को अन्तिम अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार नै छौँ ।
हाम्रा अनुभवहरूले के कुरा पुष्टि गरेका छन् भने गणितीय हिसाबले दुई तिहाइ हुनु मात्रले ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन । कुनै पनि सरकार सफल/असफल हुने कुरा दुई तिहाइले होइन, उसले लिने दृष्टिकोण, कार्यशैली, जनताप्रतिको जवाफदेहिताले निर्धारण गदर्छ । यसर्थ मेरो बुझाइमा -
# राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा
# लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध
# सुशासन, विधिको शासन
# देश भित्र नै रोजगारी सिर्जना
# सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि
# शिक्षा, स्वास्थ्यमा आम जनताको सहज पहुँच
# सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण
# आन्तरिक स्रोत साधनको पहिचानका साथ समुचित उपयोग
# पूर्वाग्रह रहित न्याय सम्पादन
# अहङ्कार, दम्भ रहित जनताप्रति विनयशील भावना/कार्यशैली
# आवश्यकता/प्राथमिकताको सही छनोटका साथ गुणस्तरीय र छिटोछरितो भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पहलकदमी
# सम्बन्धित दलका नेता/कार्यकर्ताहरू अझ सांसद/मन्त्रीहरूको जीवनशैली, आर्थिक अनुशासन र जनतासँग गरिने व्यवहार
जस्ता कुरा नै कुनै पनि सरकार वा सम्बन्धित दलको भविष्य निर्धारण गर्ने विषयहरू हुन् ।

हामी शैक्षिक सत्र २०८२ को अन्त्यतिर छौं । केही दिनमा शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनेछ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआत सँगै विद्यार्थी अभावका कारण पहाड/गाउँघरका कतिपय विद्यालयहरू बन्द हुने हुन् कि भन्ने नमीठो चर्चाले मन झसङ्ग हुन थालेको छ । यदि हाम्रा पहाड/गाउँघरलाई चहलपहलपूर्ण र विद्यालयहरूलाई बन्द हुने अवस्थाबाट जोगाउने हो भने गाउँघरमा नै नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनु नितान्त आवश्यक छ । यसर्थ हामी सबैको मूल एजेन्डा - "गाउँघरमा रोजगारी सिर्जना ।"