BuzzNepal24/7

मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरि अस्थिर बनेको छ। जनमत पार्टीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश राजनीतिमा नयाँ हलचल सुरु भएको छ।

सोमबार जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै आफ्ना अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवलाई समेत पार्टीबाट हटाएको छ। पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतले केन्द्रीय महासचिव चन्दनकुमार सिंहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेका छन्।

जनमतले सरकारको कामकारबाही जनहितअनुसार सन्तोषजनक नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ। तर यो निर्णयसँगै पार्टीभित्रै विवाद चर्किएको छ भने गठबन्धन राजनीति पनि थप जटिल बनेको छ।

मधेश प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनदेखि उपभोक्ता समिति वितरणसम्मका विषयमा पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो। यसले गठबन्धन दलहरूभित्र पनि असहज स्थिति सिर्जना गरेको छ।

जनमतको निर्णयपछि अब जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको चर्चा छ। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्काल त्यस्तो कदम नचाल्न नेताहरूलाई सचेत गराएको स्रोत बताउँछ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भने सम्भावित संकट टार्न नेकपा एमालेसँग नयाँ रणनीतिक छलफल अघि बढाइरहेको छ। एमाले भने सरकारमा जाने वा बाहिर रहने विषयमा दोधारमा देखिएको छ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक हुन्छ। हाल सत्ता समीकरण अस्थिर बनेपछि सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

जनमतको समर्थन फिर्तासँगै अब प्रदेश सरकारलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दबाब पनि थपिएको छ। यसबीचमा मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने वा सरकार ढल्ने सम्भावना खुला रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

इरान–अमेरिका तनावपछि चर्किएको पश्चिम एसिया युद्धले विश्व आपूर्ति प्रणाली नै हल्लाएको छ। हर्मुज जलमार्गमा ढुवानी अवरुद्ध भएपछि कच्चा तेलको मूल्य झन्डै दोब्बर पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालसम्म आइपुगेको छ।

नेपालमा पछिल्ला डेढ महिनामा इन्धनको मूल्य चार पटकसम्म बढिसकेको छ। डिजल १४२ रुपैयाँबाट बढेर २३७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने पेट्रोल पनि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर झन्डै ५९ रुपैयाँ महँगो परेको देखिएको छ।

सरकारले कर घटाए पनि सात प्रकारका कर, ढुवानी शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोषका कारण उपभोक्ताले अझै पनि प्रतिलिटर ८१ रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको छ। यही कारण नेपाल आयल निगम घाटामा चलिरहेको दाबी गरिएको छ।

इन्धन महँगिएसँगै यातायात भाडा २०–२५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। ढुवानी लागत बढ्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन्।

ग्यास क्षेत्रमा पनि संकट देखिएको छ। आधा सिलिन्डर प्रणालीका कारण हजारौं ग्यास बुलेट ‘होल्ड’ हुँदा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ। व्यवसायीले २५ करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।

सबैभन्दा गम्भीर असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ। औषधि उत्पादनका कच्चा पदार्थ ३० देखि २०० प्रतिशतसम्म महँगिएको छ। केही महिनामै अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन्।

खाद्यान्न बजारमा पनि ‘मूल्य सुनामी’ आएको छ—चामल, दाल, तेलदेखि चिनी र तरकारीसम्म १० देखि १०० प्रतिशतसम्म महँगिएको छ। अहिले खानेपानीको मूल्य समेत बढाउने तयारी भइरहेको छ।

उद्योग क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर बढ्दा उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म घटेको छ। प्लास्टिक उद्योग मात्रै ७०० वटा बन्द हुने जोखिममा छन्, जसले ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी संकटमा पार्न सक्छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डीको अभावले देशभरका सडक आयोजना ठप्प जस्तै बनेका छन्। निर्माण लागत ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ।

कृषि क्षेत्र पनि संकटमा छ—रासायनिक मलको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा आगामी सिजनमा उत्पादन घट्ने खतरा देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, हर्मुज जलमार्गको अवरोधले विश्वको २० प्रतिशत पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालजस्ता आयात–निर्भर देशमा प्रभाव झन् गहिरिँदै गएको छ।

सरकारी निकाय भने मूल्य नियन्त्रणमा कमजोर देखिँदा जनजीवन महँगाइको चपेटामा परेको छ।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई काठमाडौं बोलाएका छन्।

दलका वर्तमान नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहित ११ जना सांसद बुधबार गुण्डु पुगेका छन्। दलको नेतृत्व परिवर्तनबारे निर्णायक छलफल गर्न उनीहरूलाई बोलाइएको हो। तर छलफलको ठ्याक्कै समय भने अझै टुंगिएको छैन।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि रावलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सांसद र प्रदेश नेताहरूले अलग–अलग रूपमा ओलीसमक्ष पुगेर रावललाई हटाउन दबाब दिएका थिए। उनीहरूले सहमतिमा नभए संसदीय दलभित्रै मतदानमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

पछिल्ला दिनमा उपनेता सन्तोष शर्मा थापासहित केही सांसदले पनि ओलीसँग भेटेर नेतृत्वसँगै प्रदेश सरकारमा मन्त्री हेरफेरको माग गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा सकारात्मक देखिए पनि नयाँ दल नेता को बनाउने भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छैन।

हाल दलको नेतृत्वका लागि उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक र वीरबहादुर थापा प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्।

रावल भने पहिले नै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक निर्वाचनमा कमजोर देखिएपछि उनको नेतृत्वमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ले सत्तापक्षमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै नयाँ नियमावलीलाई ‘संविधानको मर्मविपरीत’ भनेको छ। कांग्रेसको दाबी—यो नियमावली खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति लामिछानेलाई जोगाउन लक्षित छ।

नियमावलीको विवादास्पद प्रावधान अनुसार, यसले संघीय कानुनभन्दा ‘विशेष कानुन’ सरह काम गर्नेछ—जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थालाई समेत ओझेलमा पार्न सक्ने देखिएको छ। यसैका कारण, मुद्दा लागेका अवस्थामा पनि सांसद पद नरोकिने बाटो खुल्ने भन्दै आलोचना चर्किएको छ।

कांग्रेसले यसलाई ‘संसदीय प्रणालीमाथिको नांगो जालसाजी’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ र संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले संसद् रोकेर धमाधम अध्यादेश ल्याएको विषयमा पनि कांग्रेस आक्रामक बनेको छ। उसले यसलाई विधायिकी अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै संसद्मा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।