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8th Pay Commission : जानिए, सरकारी अधिकारियों की बेसिक सैलरी पर क्या पड़ेगा प्रभाव…
मोदी गवर्नमेंट ने कर्मचारियों का लंबा प्रतीक्षा खत्‍म कर दिया और तमाम कयासों पर लगाम लगाते हुए 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि वर्ष 2026 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा बढ़ोत्तरी होने वाला है। वैसे तो वेतन आयोग का गठन अभी नहीं किया गया है और न ही इसे लेकर गवर्नमेंट ने कोई तस्‍वीर साफ की है, लेकिन इतना तय है कि जल्‍द ही आयोग के सदस्‍यों की नियुक्ति हो जाएगी और फिर आयोग अपनी रिसर्च के हिसाब से सैलरी और पेंशन बढ़ाने पर गवर्नमेंट को सुझाव और रिपोर्ट सौंप देगा।
यह बात तो सभी को पता है, लेकिन एक प्रश्न जो हर सरकारी कर्मचारी के मन में उठना प्रारम्भ हो गया है, वह है कि 8वें वेतन आयोग के लगने के बाद उनकी बेसिक सैलरी में कितना बढ़ोत्तरी होगा। इस बारे में अभी स्‍पष्‍ट रूप से तो कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुए इजाफे को देखते हुए बोला जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसरों और सचिवों, मुख्‍य सचिवों तक के बेसिक वेतन में बड़ा बढ़ोत्तरी होगा।

क्‍या कहता है वेतन का मैटिक्‍स
अगर वेतन मैट्रिक्‍स पर निगाह डालें तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद लेवल-1 जिसमें चपरासी, सफाईकर्मी आदि आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये हो गया था। बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद यह 21,300 रुपये हो जाएगा। इसी तरह, लेवल-2 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 19,900 से 23,880 रुपये हो जाएगा तो लेवल-3 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 26,040 रुपये पहुंच जाएगा। लेवल-4 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 रुपये से बढ़कर 30,600 रुपये हो जाएगा जबकि लेवल-5 वालों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये से 35,040 रुपये हो जाएगी। दरअसल, लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों का ग्रेड पे 1,800 से 2,800 रुपये रहता है।

पैसे पैसे को मोहताज पाकिस्तान अब आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के लिए बनाया ये प्लान
पैसे पैसे को मोहताज पाक अब आर्थिक तंगी के दौर से गुजरने के लिए अपने खर्च में कटौती करने का प्लान बनाया है. सरकारी खर्च पर रोक लगाने के एक और कोशिश में पाक की संघीय कैबिनेट ने छह मंत्रालयों में 82 विभागों के विलय और उन्मूलन को स्वीकृति दे दी, जिसे अधिकार योजना के पहले चरण में घटाकर 40 कर दिया गया. यह फैसला तब आया है जब नकदी की कमी से जूझ रहा
घर के चौकीदारी स्टाफ को समाप्त करना
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मितव्ययिता तरीकों की एक श्रृंखला को हरी झंडी दी गई. सबसे जरूरी निर्णयों में सफाई सेवाओं सहित गैर-प्रमुख कार्यों की आउटसोर्सिंग थी. इसका मतलब है कि पाक में सरकारी क्षेत्र जल्द ही घरेलू चौकीदारों से रहित हो जाएगा. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट, डॉन के अनुसार, सुधार समिति ने लगभग 150,000 रिक्त पदों को समाप्त करने की भी सिफारिश की और आकस्मिक पदों के लिए भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया.
नए उपकरण, मशीनरी की खरीदारी रुकी
कैबिनेट ने पिछली पीएमएल-एन गवर्नमेंट द्वारा प्रारम्भ की गई मितव्ययिता नीतियों को भी बढ़ा दिया, जिसमें सार्वजनिक खर्च पर वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, एम्बुलेंस जैसे जरूरी मामलों को छोड़कर और अनावश्यक विदेश यात्रा और विदेश में चिकित्सा इलाज पर रोक जैसे तरीकों को जारी रखा. यहां तक ​​कि नए उपकरण और मशीनरी की खरीदारी भी कम हो जाएगी.
एआई का प्रयोग करें
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक आधिकारिक बयान में पीएम शरीफ के हवाले से बोला गया है कि राष्ट्र की शासन संरचना को विकसित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में नयी स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली और डिजिटलीकरण पेश किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, अधिकारी संवर्ग से अपेक्षा की जाती है कि वे सहायक कर्मचारियों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल उपकरणों को अपनाएं, जो अधिक तकनीकी रूप से उन्नत और लागत कारगर सार्वजनिक क्षेत्र की ओर गवर्नमेंट के दबाव को दर्शाता है.