Common Man character

कोट्यवधींच्या उधळपट्टीला 'ब्रेक'; संकल्पनांच्या पाट्या, अनावश्यक सुशोभीकरणाला दिला फाटा

महापालिकेच्या एका वर्षातील प्रशासक राजवटीचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे नगरसेवकांकडून 'स' यादीतील निधीच्या कोट्यवधींच्या उधळपट्टीला लगाम लागला.
संकल्पनांच्या पाट्यापासून चौकाचौकांतील अनावश्यक शिल्प, सुशोभीकरण, पिशव्या, बकेट वाटपापर्यंतच्या अनावश्यक अशा अनेक कामांना ब्रेक लागला. परिणामी, करदात्या पुणेकरांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची बचत झाली आहे. पुणे महापालिकेत नगरसेवकांना त्यांच्या वॉर्डात, प्रभागात आवश्यक कामे करण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांकडून 'स यादी'च्या माध्यमातून स्वतंत्र निधीची अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाते.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत या 'स यादी'च्या निधीचे प्रस्थ मोठ्या प्रमाणात वाढले. काही लाखांतील ही तरतूद आता कोट्यवधी रुपयांवर गेली. साधारणपणे सत्ताधारी नगरसेवक पाच कोटी, विरोधी पक्षांतील नगरसेवकाला अडीच ते तीन कोटी आणि प्रमुख पदाधिकार्‍यांना मात्र दहा ते पंधरा कोटींचा निधी देण्याची प्रथा पडली. त्यामुळे दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात जवळपास सातशे ते आठशे कोटींचा निधी नगरसेवकांना 'स यादी' म्हणून द्यावा लागतो.
यामधील गंभीर बाब म्हणजे या निधीतून नगरसेवकांकडून बकेट, पिशव्या, बाकडी, चौकाचौकांमध्ये शिल्प, भिंती रंगविणे, संकल्पना पाट्या लावणे, सुस्थितीतील रस्ते, पदपथ उखडून ते नव्याने करणे अशा कामांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याची चढाओढ सुरू होती. अनेकदा स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांचा विरोध होऊनही ही कामे सुरूच राहात. धक्कादायक म्हणजे नगरसेवकांच्या 'स यादी'तील निधीतच सर्वाधिक गैरकारभाराचे प्रकार घडतात.

नातेवाइकांनाच ही कामे मिळावीत, यासाठी निविदा प्रकियेत रिंग करण्यापासून अवाच्या सव्वा टक्केवारी, निकृष्ट कामे आणि कामे न करता बिले काढणे असेही प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. आता प्रशासक राजवटीमुळे चालू वर्षभरात 'स यादी'खाली खर्च होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे ही उधळपट्टी वाचली आणि अनावश्यक कामांना ब्रेक लागला. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरता येणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.