Daring truth

भारत की जनता को यहां के मंत्रियों ने प्रयोगशाला का चूहा समझ रखा है, चाहे बिना सोचे समझे अचानक नोटबंदी का फैसला हो, चाहे यूजीसी बिल हो, चाहे सीबीएसई के बच्चों के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली हो या फिर बिना पर्याप्त तैयारी के पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को अनिवार्य करना

आप सोचिए एक प्रशासनिक अधिकारी मीडिया चैनल को पत्र लिखता है और एक संवाददाता पर कार्यवाही करने को कहता है और ये भी कहता है की क्या कार्यवाही हुई उसकी आख्या भी दे, आदेश तो ऐसे पारित किया जा रहा है मानो ये अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को विभागीय कर्मचारी पर कार्यवाही करने के लिए कहा जा रहा हो। मान लीजिए सामने वाले ने अगर कोई दंडनीय कृत्य किया है तो उसपर विधिक कार्यवाही करिए ऐसे किसी न्यूज चैनल को कह कर के आप लोग भारत के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसे सही साबित कर रहे है आप लोग। Zee News