Shankar Huda

पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ।
ईश्वर से आपके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ।
Kailash Choudhary

अलविदा.!😭
समाज ने आज एक हीरो को हमेशा के लिए खो दिया,जनसेवक और समाज के दबंग और बेबाक नेतृत्व का आज राजधानी दिल्ली में निधन.!

बहुत दु:खद और हम सबके लिए एक अप्रिय घटना माननीय पूर्व सांसद और पूर्व विधायक श्री Colonel Sonaram Choudhary जी हमारे बीच नहीं रहे.!

भगवान से प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस दुःख की घड़ी में संबल प्रदान करें.!

ओम शांति.!💐

बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सांसद श्री Ummeda Ram Beniwal शनिवार को जैसलमेर जिले के प्रवास पर रहेंगे।

कल शनिवार को जैसलमेर जिले में निम्न कार्यक्रम रहेंगे
1. दोपहर 12:15 बजे जैसलमेर सर्किट हाऊस में प्रेसवार्ता, (बीच रास्ते तनोट माता मंदिर में दर्शन) !!

2. दोपहर 03:15 बजे- रक्षा बंधन के पर्व पर बीएसएफ के जवानों के साथ बबलियान चौकी पर राखी बंधन कार्यक्रम...!!

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने सदन में उठाया मनरेगा के लंबित भुगतान का मुद्दा, राजस्थान की केन्द्र में 3800 करोड़ की राशि अटकी

● मनरेगा में बाड़मेर-बालोतरा के 725 और जैसलमेर के 277 करोड़ राशि लंबित से ठप पड़े विकास कार्य, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने संसद में केंद्र सरकार से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग

दिल्ली/बाड़मेर/जैसलमेर/बालोतरा: राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने संसद में नियम 377 के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राजस्थान की केन्द्र में 3800 करोड़ के लंबित भुगतानों की गंभीर समस्या को उठाकर। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार का ध्यान इस ज्वलंत मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। सांसद ने बताया कि इस देरी से न केवल ग्रामीण विकास कार्य ठप हो गए हैं, बल्कि लाखों श्रमिकों, मेट कारीगरों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की आजीविका संकट में है।
सांसद ने कहा मनरेगा 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री स्व.डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी सात बहु-उद्देश्यीय योजनाओं में से एक है, मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100दिन का सुनिश्चित रोजगार देना, गरीबी व बेरोजगारी को कम करना। यह योजना आज भी देश के गाँव-ढाणी के लोगों की जीवनरेखा बनी हुई है।

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की मनरेगा योजना की 3800 करोड़ राशि केन्द्र सरकार से भुगतान लंबित हैं जिसमें से अकेले बाड़मेर-बालोतरा जिलो की 725 करोड़ और जैसलमेर जिले की 277 करोड़ राशि का भुगतान लंबित हैं। सांसद बेनीवाल ने सदन में बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के कई बिल ग्राम पंचायतों में जांच के अभाव में रुके हैं, जबकि 2023-24 के अधिकांश कार्यों के बिल पोर्टल पर अपलोड होने के बावजूद केवल 20% भुगतान ही हुआ है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी तक एक भी भुगतान जारी नहीं हुआ। इस देरी ने मेट कारीगरों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को आर्थिक संकट में धकेल दिया है, जिन्होंने निजी ऋण लेकर कार्य पूरे किए थे। कई आपूर्तिकर्ताओं के ऋण अब डिफॉल्ट की स्थिति में हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है।

● देरी से चरमराई ग्रामीण अर्थव्यवस्था, केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

सांसद बेनीवाल ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि भुगतान में देरी के कारण न केवल विकास कार्य ठप पड़े हैं, बल्कि मेट कारीगरों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं की आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने बताया कि कई आपूर्तिकर्ता निजी ऋण लेकर कार्य कर चुके हैं और अब डिफॉल्ट की स्थिति में हैं। ग्राम पंचायतें संसाधनविहीन हो चुकी हैं और पलायन जैसी सामाजिक चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राजस्थान सहित बाड़मेर-जैसलमेर जिलो के लंबित भुगतानों को शीघ्र जारी किया जाए, तकनीकी और प्रशासनिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष कार्यबल गठित किया जाए, और भविष्य में भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल और स्वचालित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना की विश्वसनीयता संकट में है। रोजगार की कमी ने ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को बढ़ावा दिया है, और बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य रुकने से क्षेत्रीय विकास अवरुद्ध हुआ है। मनरेगा ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का आधार स्तंभ है, और इसकी विफलता सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है।

सांसद बेनीवाल ने कहा मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, यह गाँवों की आत्मनिर्भरता और गरीबों के सम्मान से जुड़ी व्यवस्था है। अगर इसमें अव्यवस्था और वित्तीय रुकावटें आती हैं तो यह सिर्फ आंकड़ों का संकट नहीं बल्कि समाज की रीढ़ पर चोट है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेने और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया ताकि राजस्थान के लाखों श्रमिकों और हितधारकों को राहत मिल सके। केंद्र सरकार तकनीकी व प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने हेतु एक विशेष कार्यबल या निगरानी समिति का गठन करें, तथा भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और स्वचालित बनाया जाए, जिससे योजना की विश्वसनीयता और ग्रामीणों का विश्वास बहाल हो सके।

Ummeda Ram Beniwal