Zenith Zing

पिछले दो दशकों में Nitish Kumar के नेतृत्व में बिहार की राजनीति और प्रशासन में कई बदलाव देखने को मिले। शुरुआती वर्षों में कानून-व्यवस्था और बुनियादी सेवाओं में सुधार ने उम्मीद जगाई, लेकिन आज जब हम समग्र विकास के पैमानों पर बिहार का मूल्यांकन करते हैं, तो कई गंभीर चुनौतियाँ अब भी स्पष्ट रूप से सामने आती हैं।

1. बुनियादी ढांचे की सीमाएँ (Infrastructure Gap)
कनेक्टिविटी:
इतने लंबे शासनकाल के बावजूद बिहार में अब तक कोई पूर्ण विकसित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या आधुनिक एक्सप्रेस-वे चालू स्थिति में नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जरूर हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों में अब भी सिंगल लेन और खराब सड़कें विकास की रफ्तार को सीमित करती हैं।
खेल और तकनीकी ढांचा:
राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, बड़े IT पार्क या टेक्सटाइल हब का अभाव है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और प्रतिभा विकास के अवसर काफी सीमित रह जाते हैं।

2. सामाजिक और आर्थिक सूचकांक (Social & Economic Indicators)
शिक्षा और स्वास्थ्य:
नीति आयोग और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट्स में बिहार अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में निचले पायदान पर रहता है। स्कूलों की गुणवत्ता, उच्च शिक्षा की पहुंच और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।
प्रति व्यक्ति आय:
बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम में गिनी जाती है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति और निवेश की कमी को दर्शाती है।
शहरीकरण:
देश के प्रमुख विकसित शहरों की सूची में बिहार का कोई भी शहर शामिल नहीं हो पाया है, जिससे यह साफ होता है कि शहरी विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है।

3. पलायन और औद्योगिक पिछड़ापन (Migration & Industrial Backwardness)
मजदूर पलायन:
बिहार आज भी बड़े पैमाने पर श्रमिकों का स्रोत बना हुआ है। रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण युवाओं को अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है।
औद्योगिक विकास:
टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और IT जैसे क्षेत्रों में अपेक्षित निवेश नहीं आ पाया। इंडस्ट्रियल ज़ोन और बड़े उद्योगों की कमी ने रोजगार सृजन को प्रभावित किया है।

4. उपलब्धियां बनाम जमीनी हकीकत
सरकार की उपलब्धियों में बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण, और साइकिल व पोशाक जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिन्होंने सामाजिक स्तर पर कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर किए।

लेकिन—
अन्य राज्यों (विशेषकर दक्षिण और पश्चिम भारत) की तुलना में विकास की गति धीमी रही।
महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

Shambhavi Chaudhary आजकल बिहार की राजनीति में “नई सोच” की पहचान बनकर सामने आ रही हैं—हालांकि यह नई सोच किस दिशा में जा रही है, यह जनता खुद समझ रही है।

ये Lok Janshakti Party (Ram Vilas) से जुड़ी हैं और Chirag Paswan की टीम का हिस्सा हैं। ऊपर से पारिवारिक बैकग्राउंड भी मजबूत है, क्योंकि उनके पिता Ashok Choudhary खुद एक बड़े नेता हैं—यानी राजनीति में एंट्री का रास्ता पहले से ही साफ था।

अब बात करते हैं काम की… या यूं कहें “काम की कमी” की। आरोप है कि सांसद निधि का पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ। जब मीडिया ने पूछा, तो जवाब मिला—“यह मेरा फंड है, मैं अपने हिसाब से खर्च करूंगी।”
वाह! जनता के पैसे को “अपना फंड” समझने वाली सोच सच में नई है। शायद विकास भी अब इंतजार की लिस्ट में डाल दिया गया है।

सबसे मजेदार बात यह है कि National Democratic Alliance (NDA) परिवारवाद के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करता है, लेकिन जब अपनी पार्टी की बारी आती है, तो परिवार ही सबसे बड़ा “क्वालिफिकेशन” बन जाता है। यहां विरोध भी है और प्रयोग भी—वो भी एक साथ!

बिहार की जनता अब समझदार हो रही है। उन्हें अब ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सच में पढ़े-लिखे हों, जमीन पर काम करें और राज्य के विकास के बारे में सोचें—न कि सिर्फ अपने परिवार और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में लगे रहें।

#कांग्रेस Chirag Paswan Shambhavi Choudhary - शाम्भवी चौधरी

एक ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका काम कभी भी ज़मीन पर दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ बयानवीर हैं—जब भी देखो, उल्टे-सीधे बयान देते रहते हैं।

लगभग 5 साल से ज़्यादा समय से मंत्री होने के बावजूद इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगाया। न ही कोई ऐसा काम दिखता है जिससे लोगों को रोज़गार या विकास मिला हो।

इनका ज़्यादातर ध्यान हिंदू-मुस्लिम, जाति-पाति और भड़काऊ मुद्दों पर बयान देने में ही रहता है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति अब आम हो चुकी है।
यह जिस समाज से आते हैं, उसके पक्ष में भी खुलकर नहीं बोल पाते—क्योंकि अगर बोल दिया, तो मंत्री पद और पार्टी दोनों से हाथ धोना पड़ सकता है।

बाकी सब जनता के ऊपर है। अगर जनता को यही पसंद है, तो फिर कोई दूसरा क्या ही कर सकता है।

#कांग्रेस Giriraj Singh