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Paper Leak is a threat to internal social threat to future dreams of India.

⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में न्याय के सिद्धांत को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें बलात्कार के आरोप में 11 साल जेल की सजा काट चुके एक व्यक्ति को ससम्मान बरी कर दिया गया। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता से समीक्षा करते हुए पुलिस जांच की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए और इसे 'जांच की गंभीर चूक' करार दिया। अदालत ने पाया कि साल 2010 के इस संवेदनशील मामले में, जहाँ एक 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप था, पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में पूरी तरह विफल रही। अदालत ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर मानव वीर्य की पुष्टि होने के बावजूद जांच एजेंसी ने आरोपी के साथ उसका DNA मिलान करवाने की कोई कोशिश नहीं की, जो कि आरोपी के अपराध को साबित करने का सबसे पुख्ता वैज्ञानिक आधार हो सकता था।

निर्मल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026 LiveLaw (AB) 187) के इस मामले में खंडपीठ ने निचली अदालत के 2018 के उस फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को केवल संदेह या अनुमान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें ग्रामीणों और रिश्तेदारों को दिए गए पीड़िता के बयानों को 'डाइंग डिक्लेरेशन' के तौर पर स्वीकार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब यह साबित नहीं हो सका कि पीड़िता की मृत्यु बलात्कार का परिणाम थी, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या पुलिस की गैर-मौजूदगी में दिए गए मौखिक बयानों को सजा का एकमात्र आधार बनाना न्याय की दृष्टि से "अत्यंत खतरनाक" होगा। इस फैसले के बाद कोर्ट ने अपीलकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है, जो एक दशक से भी ज्यादा समय जेल की सलाखों के पीछे काट चुका है।
Source: Livelaw , Google
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