Sandhya Pahal

'मास्टरस्ट्रोक' या 'सरेंडरस्ट्रोक'? भारत की संप्रभुता अब वाशिंगटन के रहमोकरम पर! 🇮🇳📉

कहने को 'मजबूत सरकार' है, लेकिन असलियत यह है कि आज भारत की विदेश नीति अपनी स्वायत्तता खोकर अमेरिकी दबाव की गुलाम बनती जा रही है। जो लोग 'आत्मनिर्भर भारत' का ढिंढोरा पीटते हैं, उन्हें 'द हिंदू' की हालिया रिपोर्ट और ये कड़वे आंकड़े जरूर देखने चाहिए:
❌ रूस का सस्ता LNG ठुकराया: ऊर्जा संकट के इस दौर में, जब देश को सस्ती बिजली और ईंधन की जरूरत है, मोदी सरकार ने Arctic LNG 2 प्रोजेक्ट से रूस के सस्ते गैस ऑफर को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। क्या हमारी ऊर्जा सुरक्षा अब व्हाइट हाउस तय करेगा?
❌ तेल टैंकरों को वापस भेजा: आंकड़ों के अनुसार, हाल के महीनों में रूस से आ रहे दर्जनों तेल टैंकरों (जैसे कि सोकोल ग्रेड ऑयल) को भारतीय बंदरगाहों पर उतरने ही नहीं दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। कारण? अमेरिका का बैंकिंग दबाव और प्रतिबंधों का डर! 🚢🚫
❌ ईरान के साथ विश्वासघात: खाद (Fertilizer) की भारी किल्लत के बावजूद, ईरान से जुड़े शिपमेंट पर सरकार का रुख बेहद दमनकारी रहा है। जिस ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध थे, आज उसे हम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं ताकि अंकल सैम (USA) नाराज न हो जाएं।
इतिहास गवाह है:
एक वो समय था जब डॉ. मनमोहन सिंह ने ओबामा प्रशासन को दो टूक कह दिया था कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला लेगा और किसी के प्रतिबंध नहीं मानेगा। और एक आज का दौर है, जहाँ 'लाल आँख' दिखाने के दावे करने वाले लोग अंतरराष्ट्रीय दबाव में घुटने टेक रहे हैं।
🚩 सवाल जनता का है:
क्या अपनी ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर लगाना ही असली 'देशभक्ति' है?
क्या रूस जैसे 'सदाबहार दोस्त' को नाराज करके हम अपनी सामरिक स्थिति कमजोर नहीं कर रहे?
क्या 'विश्वगुरु' बनने का मतलब अमेरिकी पिछलग्गू बनना है?
आत्मनिर्भरता का ढोंग अब बेनकाब हो चुका है। सरकार को जवाब देना होगा कि देश की संप्रभुता (Sovereignty) बड़ी है या विदेशी आकाओं की नाराजगी का डर?