CA Rishikant Mehta - Chartered Accountant, Hazaribag

भारत की ऐतिहासिक पहल: भूमि रिकॉर्ड अब पूरी तरह डिजिटाइज्ड, मालिकाना हक मजबूत!

🚜 "डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम" के तहत भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 99.8% भूमि अभिलेख (379.29 मिलियन) को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड कर लिया है! अब ज़मीन के मालिकाना हक की जानकारी तुरंत, पारदर्शी व सुरक्षित रूप से उपलब्ध होगी।

🏢 शहरी क्षेत्रों के लिए भी "नक्शा इनिशिएटिव" के तहत 160 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, ताकि जल्द ही पूरे देश में शहरी भूमि रिकॉर्ड्स भी ऑनलाइन होंगे।

🔗 अब भूमि विवाद, धोखाधड़ी जैसी समस्याएं कम होंगी और रीयल-टाइम जानकारी की सुविधा मिलेगी।

💡 जानिए खास बातें:

ग्रामीण भारत में जमीन के अभिलेख लगभग पूरी तरह डिजिटाइज

शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट जारी

97% से ज्यादा डिजिटल नक्शे तैयार

सभी उप-रजिस्ट्रार ऑफिस और 89% से ज्यादा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत

आधार से कनेक्टेड भूमि रिकॉर्ड्स जल्द ही शुरू

🌱 ट्रांसपेरेंसी और विकास की ओर ऐतिहासिक कदम – अब भूमि अधिकारों की सुरक्षा और उपयोगिता पहले से कहीं बेहतर!



Source: The Economic Times Read More

Land data to be digitised with ownership rights The govt is set to create a unified electronic land record database. This will cover both rural and urban areas, clearly defining ownership. The initiative aims to improve information flow and reduce disputes. A pilot project is underway in 160 cities under the Naksha initiative. Rural land records....

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fitment-panel-clears-two-slab-gst-structure/articleshow/123664265.cms
जीएसटी काउंसिल के फिटमेंट पैनल ने नए दो-स्लैब जीएसटी ढांचे को दी हरी झंडी!

अब घरेलू सामानों पर टैक्स दर घटेगी और आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर पैनल ने 5% और 18% दो स्लैब की अनुशंसा की है, जबकि सिन वस्तुएं और चुनिंदा लग्ज़री उत्पादों पर विशेष 40% दर लागू होगी। इसके साथ ही 12% और 28% वाले स्लैब भविष्य में हटाए जा सकते हैं।

इस कदम से साइकिल, दवाइयां, कपड़े, होटल (₹7500 तक रात्रि), फ़ूड आइटम, टॉयलेटरीज़ और मूवी टिकट जैसी रोज़मर्रा की चीजें अब सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में आएंगी। इसका फायदा सीधे तौर पर हर घर को मिलेगा और टैक्स बोझ 12-15% तक कम होने की उम्मीद है।

साथ ही, राज्य सरकारें मुआवजा योजना के तहत अपने हक की मांग भी करेंगी।
फिटमेंट पैनल, काउंसिल को राजस्व पर पूरे असर की जानकारी देगा, ताकि टैक्स रेट्स में बदलाव संतुलित रहे।
#सरकारीखबर #आर्थिकसुधार

Fitment panel clears two-slab GST structure The GST Council is set to consider a proposal for a simplified two-slab GST structure of 5% and 18%, along with a 40% rate for sin and luxury goods. This move, recommended by the fitment committee, aims to lower the tax burden on common household items, potentially reducing it by 12-15%.

https://www.jurishour.in/gst/council-meet-2-slab-gst-structure-fake-itc-avail/
🔔 GST काउंसिल बैठक में बड़े बदलाव की तैयारी! 🔔

भारत सरकार GST स्लैब को 5 से घटाकर सिर्फ 2 स्लैब करने पर विचार कर रही है। इस कदम का मकसद टैक्स प्रणाली को आसान बनाना और व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत प्रदान करना है। साथ ही, 👉 #फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दावों को रोकने के लिए 👉 #कड़े कदम उठाए जाएंगे।

GST में होने वाला यह सुधार पारदर्शिता लाएगा और सही कर संग्रह सुनिश्चित करेगा।

👉 2 स्लैब GST से जुड़ी नई जानकारियों के लिए हमारे पेज पर जुड़े रहें।

56th GST Council Meet On Tomorrow: 2 Slab GST Structure May Reduce Fake ITC Availment Cases The 56th GST Council will convene in the capital on September 3–4 with a sweeping “GST 2.0” rationalisation on the table—moving most goods and services to two principal slabs (5% and 18%) and ring-fencing sin/luxury items at a higher rate (~40%), which if implemented then it would reduce the...