Akhil Rajasthan Rawna Rajput Mahasabha

अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा द्वारा इतिहास संशोधन को लेकर स्वाभिमान के लिए महारेली का आयोजन 12 सितम्बर 2016 को विद्याधर नगर स्टेडियम में किया था, दूसरे दिन ही 6 बड़े प्रकाशन ने लिखित में माफ़ी मांगी अभी तक 20 से ज्यादा पुस्तकों में संशोधन हो चुके है... 10 से ज्यादा प्रकाशन लिखित में माफ़ी दे चुके है।

यह सब महासभा के अथक प्रयासों से और रावणा राजपूत इतिहास पर शोध से संभव हुवा है...

शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो।

2016 से 2026 इतिहास संशोधन और आपसी समझ से पिछले 10 वर्षों से रावणा राजपूत समाज सौहार्द पूर्ण पथ पर आगे बढ़ रहा है।

मेरी व्यक्तिगत राय है कि, इतनी सामाजिक जागरूकता के बाद कोई भी राजनैतिक पार्टी या विधायक या हारा हुवा विधायक या अन्य समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं रखता !

छोटी-मोटी ढाणीयों में बैठकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की कोई कमी नहीं है और उन पर पोलिटिकल पार्टियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हवा देना - यह मात्र राजनैतिक वर्चस्व के लिए दो समाजो के बीच विवाद उत्पन्न करवा कर वोटों की राजनीती है जो सभी के समझ में आयी हुई है, बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर समाजो को जागरूक करना चाहिए वर्ना टूल तो छोड़िये टूल-बॉक्स तैयार बैठे है।

सोशल मिडिया का जमाना है अनर्गल बातों के लिए एक-दूसरे को घर बैठे अपमानित करते रहे, इतिहास में घुसेंगे तो विवादों का टोकरा भरा पड़ा है इतिहासकारों ने तो किसी भी समाज को नहीं छोड़ा है स्वयं के समाज को छोड़कर... यह इतिहास गवाह है।

पुस्तकों के सन्दर्भ चाहिए तो मुझसे व्यक्तिगत 9829181562 पर कॉल कर पूछ सकते है।

🙏

- वीरेन्द्र रावणा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा

Virendra Singh Rawna speech on 12 september 16 at Vidhyadhar Stadium , Jaipur Virendra Singh Rawna speech on 12 september 16 at Vidhyadhar Stadium , Jaipur for history of Rawna Rajput

जयपुर 4 अप्रैल 2026

राष्ट्रीय जनगणना सहित आगामी पंचयातराज चुनाव से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय के जातिय जनगणना के फैसले को लेकर मूल ओबीसी की सभी प्रमुख जातियों ने एकजुट होकर पिंकसिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की।

ओबीसी वर्ग से जुडी जातियाँ आगामी जनगणना में जातिनाम दर्ज करवाते वक्त वही जाति लिखवाये जो राजस्थान व केंद्र की ओबीसी सूची में है। जातिय जनगणना में कोई भी ओबीसी वर्ग अपनी उप जाति या गौत्र का उपयोग नहीं करें।बगैर जातिय जनगणना के आरक्षण के कोई मायने नहीं है। 70 फिसदी ओबीसी के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण कम है।

राजस्थान में आरक्षण व्यवस्था को लेकर सम्पूर्ण आरक्षित वर्ग इस बात से आहत है कि, जिन वर्गों को 10 प्रतिशत ई डब्लू एस आरक्षण दिया जा रहा है उनके आरक्षण प्रतिशत का आधार क्या है? ओबीसी को तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले और मण्डल कमीशन की ओबीसी की 52 प्रतिशत जनसंख्या की रिपोर्ट के बावजूद भी 21 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है जबकि इसके विपरीत बगैर किसी आधार के 3 प्रतिशत आबादी को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, यह कौनसा सामाजिक न्याय है?

- वीरेन्द्र रावणा, प्रदेश अध्यक्ष