Advocate Satendra Kumar

⚖️ नागरिकता का सबूत क्या है?

#संविधान_अनुच्छेद_300A

⚖️ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नागरिकों के संपत्ति अधिकारों को लेकर बड़ा संदेश दिया है। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था का नाम कई दशकों से सरकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, तो केवल इस आधार पर कि पुराने सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं या गायब हो गए हैं, उसे उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि राज्य यह आरोप लगाता है कि भूमि का आवंटन अवैध था, रिकॉर्ड में हेरफेर हुई थी या प्रविष्टियां गलत थीं, तो इन आरोपों को ठोस, विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्यों के आधार पर साबित करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। केवल रिकॉर्ड के अभाव को किसी नागरिक के संपत्ति अधिकार समाप्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

यह मामला एक पंजीकृत शैक्षणिक संस्था से जुड़ा था, जिसने विद्यालय, छात्रावास तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार से भूमि आवंटन का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने 17 अगस्त 1976 को दतिया जिले में 5 हेक्टेयर भूमि संस्था को आवंटित की थी। इसके बाद संस्था का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया और कई वर्षों तक उसका कब्जा एवं स्वामित्व सरकारी रिकॉर्ड में कायम रहा। लेकिन दशकों बाद एक पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया कि संबंधित भूमि पहले जंगल के रूप में दर्ज थी और बाद में राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किए गए। इसी आधार पर तहसीलदार ने संस्था को भूमि से बेदखल करने और उस पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाने का आदेश पारित कर दिया।

हाईकोर्ट ने पूरी कार्यवाही को गंभीर प्रक्रियागत खामियों से ग्रस्त बताया। अदालत ने कहा कि तहसीलदार ने बिना उचित जांच, बिना किसी साक्ष्य के परीक्षण, बिना गवाहों से पूछताछ और बिना संस्था को प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखने का अवसर दिए आदेश पारित कर दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पटवारी की अप्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था के दशकों पुराने राजस्व अधिकार और कब्जे को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि संबंधित अवधि के मूल सरकारी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, लेकिन केवल इस कारण भूमि आवंटन को अवैध नहीं माना जा सकता। जब राज्य यह दावा कर रहा था कि भूमि सरकारी है, तब उसे ही अपने दावे को प्रमाणित करना चाहिए था, न कि संस्था पर अपनी वैधता साबित करने का बोझ डालना चाहिए।

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का स