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छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक के उन प्रावधानों को लेकर कानूनी विशेषज्ञों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं, जिन्हें **'असंवैधानिक'** या **'त्रुटिपूर्ण'** माना जा सकता है। इन बिंदुओं पर अक्सर अदालतों में बहस होती है क्योंकि ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से टकराते हैं।
यहाँ उन प्रमुख आपत्तियों और संभावित त्रुटियों की सूची दी गई है:

1. निजता के अधिकार का उल्लंघन (Right to Privacy)
संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत 'निजता का अधिकार' एक मौलिक अधिकार है (पुट्टास्वामी जजमेंट)।
* **त्रुटि:** कानून के तहत व्यक्ति को धर्म बदलने से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट (DM) को सूचना देनी होती है। आलोचकों का तर्क है कि कोई व्यक्ति किस ईश्वर को मानता है, यह उसका अत्यंत निजी निर्णय है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने या पहले से सूचना मांगने का अधिकार देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है।

2. अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के साथ टकराव
संविधान का **अनुच्छेद 25** हर नागरिक को अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है।
* **त्रुटि:** विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधेयक 'प्रचार' (Propagate) करने के अधिकार को सीमित करता है। यदि कोई किसी को अपने धर्म की अच्छी बातें बताता है, तो उसे 'प्रलोभन' या 'लालच' की श्रेणी में डालकर गलत तरीके से फंसाया जा सकता है।

3. 'प्रलोभन' और 'बल' की अस्पष्ट परिभाषा
कानून में 'प्रलोभन' (Allurement) और 'अनुचित प्रभाव' (Undue Influence) जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
* **त्रुटि:** ये शब्द कानूनी रूप से बहुत "अस्पष्ट" (Vague) हैं। उदाहरण के लिए, क्या किसी को मुफ्त शिक्षा देना या स्वास्थ्य सेवा देना 'प्रलोभन' माना जाएगा? परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण पुलिस और प्रशासन को अपनी मर्जी से व्याख्या करने की शक्ति मिल जाती है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है।

4. सिद्ध करने का भार (Burden of Proof) का उल्टा होना
सामान्य कानून में नियम होता है कि 'आरोप लगाने वाले' को अपराध सिद्ध करना होता है।
* **त्रुटि:** इस विधेयक में 'सिद्ध करने का भार' उस व्यक्ति पर डाल दिया गया है जो धर्म परिवर्तन कर रहा है या करा रहा है। यानी आपको खुद साबित करना होगा कि आपने दबाव में धर्म नहीं बदला। यह न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांत "Innocent until proven guilty" (जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक निर्दोष) के विपरीत है।

5. सार्वजनिक जांच और सुरक्षा का खतरा
विधेयक के अनुसार, धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन इसकी सार्वजनिक जांच कर सकते हैं।
* **त्रुटि:** इससे व्यक्ति की पहचान उजागर हो जाती है, जिससे उसे कट्टरपंथी समूहों या सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। यह राज्य द्वारा नागरिक को सुरक्षा देने के बजाय उसे खतरे में डालने जैसा है।
# # # 6. वैवाहिक स्वतंत्रता पर प्रहार
विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन और विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर कड़ी नजर रखने की बात कही गई है।
* **त्रुटि:** सुप्रीम कोर्ट ने 'हादिया केस' में स्पष्ट किया था कि अपनी पसंद के साथी से शादी करना और उसके साथ जीवन जीना एक वयस्क का अधिकार है। कानून का यह हिस्सा व्यक्तिगत पसंद (Personal Choice) को अपराध की श्रेणी में खड़ा कर देता है।
# # # निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति
इन आधारों पर छत्तीसगढ़ के इस कानून को **'मनमाना'** और **'विभेदकारी'** कहा जाता है। देश के अन्य राज्यों (जैसे हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) में जब ऐसे ही कड़े प्रावधान लाए गए, तो वहां के हाई कोर्ट्स ने कुछ धाराओं पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि **"राज्य यह तय नहीं कर सकता कि व्यक्ति को अपने घर के भीतर कौन सा धर्म मानना है।"**
छत्तीसगढ़ में भी यह मामला कानूनी और सामाजिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यह कानून सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता हुआ प्रतीत होता है।

7. 'संस्थागत स्वायत्तता' पर प्रहार (Attack on Institutional Autonomy)
संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
• त्रुटि: यह विधेयक धार्मिक संस्थाओं (जैसे चर्च, मंदिर या ट्रस्ट) पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाता है। यदि कोई संस्था किसी धार्मिक अनुष्ठान या दीक्षा (Initiation) का आयोजन करती है, तो उसे अपराधी ठहराया जा सकता है। यह राज्य को धर्म के आंतरिक मामलों में "सुपर-सेंसॉर" बना देता है, जो धर्मनिरपेक्षता (Secularism) के सिद्धांत के विरुद्ध है।

8. 'अति-व्यापक' (Overbreadth) क्षेत्राधिकार
कानून में सजा का दायरा केवल धर्मांतरण कराने वाले तक सीमित नहीं है।
• त्रुटि: इसमें "धर्मांतरण में सहायता करने वाले" या "परामर्श देने वाले" को भी अपराधी माना गया है। इसकी शब्दावली इतनी व्यापक है कि कोई वकील, परिवार का सदस्य या मित्र भी कानूनी शिकंजे में आ सकता है। कानून की भाषा का इतना विस्तार (Vagueness) अक्सर संवैधानिक रूप से अवैध माना जाता है क्योंकि यह निर्दोष लोगों को डराने का माध्यम बन सकता है।

9. 'सामूहिक धर्मान्तरण' की भेदभावपूर्ण परिभाषा
विधेयक में 'सामूहिक धर्मान्तरण' (Mass Conversion) के लिए बहुत कड़ी सजा (10 साल तक) है।
• त्रुटि: इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन को 'सामूहिक' माना जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि यह संख्या बहुत कम है। यह प्रावधान मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले सामुदायिक आयोजनों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिससे अनुच्छेद 19 (शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता) प्रभावित होती है।

10. सूचना की गोपनीयता का अभाव (Lack of Confidentiality)
डीएम को दी जाने वाली सूचना अक्सर सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है।
• त्रुटि: यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 'निजता के अधिकार' का उल्लंघन है। किसी व्यक्ति की धार्मिक पसंद को सार्वजनिक करना उसे 'लिंचिंग' (Mob Violence) या सामाजिक दबाव का शिकार बना सकता है। राज्य का कर्तव्य नागरिक की रक्षा करना है, न कि उसकी निजी जानकारी को सार्वजनिक करके उसे असुरक्षित करना।

11. पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective Clause) की आशंका
विधेयक की कुछ व्याख्याओं में यह डर रहता है कि क्या यह पुराने धर्मांतरणों की भी जांच करेगा।
• त्रुटि: संविधान का अनुच्छेद 20(1) स्पष्ट कहता है कि किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उसके करते समय अपराध नहीं था। यदि कानून पुराने मामलों को फिर से खोलने की शक्ति देता है, तो यह पूरी तरह असंवैधानिक होगा।

12. शक्तियों का विकेंद्रीकरण बनाम दुरुपयोग
कानून पुलिस को बिना वारंट के जांच करने की अनुमति दे देता है (Cognizable & Non-Bailable)।
• त्रुटि: इससे स्थानीय पुलिस को असीमित शक्तियाँ मिल जाती हैं। राजनीतिक दबाव में पुलिस इस कानून का उपयोग विपक्षी समूहों या विशिष्ट समुदायों को परेशान करने के लिए कर सकती है। किसी भी कानून में 'चेक एंड बैलेंस' (नियंत्रण और संतुलन) का न होना उसकी सबसे बड़ी विधायी त्रुटि है। 13. 'घर वापसी' या 'पुनः परिवर्तन' के लिए दोहरे मापदंड
विधेयक की एक बड़ी त्रुटि यह है कि यह अक्सर "अपने मूल धर्म में लौटने" को धर्म परिवर्तन की श्रेणी से बाहर रखता है या उसे आसान बनाता है।
• असंवैधानिक पहलू: संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) कहता है कि कानून सबकी नज़र में बराबर होना चाहिए। यदि एक तरफ से धर्म बदलना अपराध है, लेकिन दूसरी तरफ से (घर वापसी) उसे छूट दी जाती है, तो यह कानून का भेदभावपूर्ण उपयोग है। राज्य किसी एक खास विचारधारा या धर्म का पक्ष नहीं ले सकता।

14. दंड की 'अत्यधिक कठोरता' (Doctrine of Proportionality)
कानून के तहत सजा 10 साल तक हो सकती है, जो कि कई गंभीर अपराधों (जैसे गैर-इरादतन हत्या) के बराबर है।
• त्रुटि: कानूनी सिद्धांत 'प्रोपोरशनालिटी' (अनुपात) के अनुसार, सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। केवल सूचना न देने या किसी को धर्म की शिक्षा देने पर 10 साल की सजा देना "क्रूर और असामान्य" माना जा सकता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा का उल्लंघन है।

15. 'सहमति' का अवमूल्यन (Undermining Agency)
यह कानून मानकर चलता है कि यदि कोई व्यक्ति (विशेषकर महिलाएं या दलित) धर्म बदल रहा है, तो वह शायद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी प्रभाव में कर रहा है।
• त्रुटि: यह सोच महिलाओं और वंचित वर्गों की 'निर्णय लेने की क्षमता' (Agency) का अपमान करती है। यह मान लेना कि एक वयस्क महिला अपनी मर्जी से धर्म नहीं चुन सकती, पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है और समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है।

16. राजनीतिक और सामाजिक दुरुपयोग की संभावना (Colorable Legislation)
कानूनी शब्दावली में इसे 'कॉलोरेबल लेजिसलेशन' कहा जा सकता है—यानी वह कानून जो दिखाया कुछ और जाता है लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और होता है।
• त्रुटि: इसका उपयोग अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ता है। कानून का लक्ष्य "धार्मिक स्वतंत्रता" बचाना बताया गया है, लेकिन इसका परिणाम "धार्मिक भय" पैदा करना हो सकता है।

17. मजिस्ट्रेट की 'संतुष्टि' का कोई स्पष्ट मानक नहीं
विधेयक कहता है कि डीएम को 'संतुष्ट' होना चाहिए कि धर्मांतरण सही है।
• त्रुटि: 'संतुष्टि' (Satisfaction) के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया या चेकलिस्ट नहीं दी गई है। बिना किसी मानक के, एक अधिकारी की व्यक्तिगत पसंद-नापसंद किसी नागरिक के संवैधानिक अधिकार पर भारी पड़ सकती है। इसे 'अत्यधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन' (Excessive Delegation) कहा जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया में एक बड़ी त्रुटि है।

18. 'लोक व्यवस्था' (Public Order) के तर्क का दुरुपयोग
सरकारें अक्सर इन कानूनों को 'लोक व्यवस्था' बनाए रखने के नाम पर लागू करती हैं।
• त्रुटि: सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि 'लोक व्यवस्था' और 'कानून-व्यवस्था' में फर्क है। किसी व्यक्ति का धर्म बदलना केवल एक व्यक्तिगत कार्य है, इससे समाज की शांति तब तक भंग नहीं होती जब तक कोई हिंसा न हो। राज्य द्वारा व्यक्तिगत आस्था को 'सार्वजनिक खतरे' के रूप में देखना संवैधानिक रूप से गलत है।

19. धर्मगुरुओं और संस्थाओं का 'अपराधीकरण' (Criminalization of Clergy)
विधेयक के तहत जो धर्मगुरु (पंडित, पादरी, मौलवी आदि) धर्म परिवर्तन की रस्में करवाते हैं, उन पर भी भारी जिम्मेदारी डाली गई है।
• त्रुटि: यदि धर्मगुरु प्रशासन को सूचित नहीं करता, तो उसे भी अपराधी माना जाएगा। यह धार्मिक प्रथाओं के स्वतंत्र संचालन (Article 26) में सीधा हस्तक्षेप है। यह एक डर का माहौल बनाता है जिससे कोई भी धार्मिक नेता अपनी आध्यात्मिक सेवाएं देने से कतरा सकता है।

20. 'आदिवासी पहचान' और सांस्कृतिक संघर्ष
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहाँ बड़ी आबादी जनजातीय है, यह कानून एक विशेष संकट पैदा करता है।
• त्रुटि: आदिवासियों की अपनी विशिष्ट परंपराएं और मान्यताएं होती हैं जो अक्सर संगठित धर्मों की परिभाषा में फिट नहीं बैठतीं। कानून यह स्पष्ट करने में विफल है कि 'प्रथागत प्रथाओं' (Customary Practices) और 'धर्मांतरण' के बीच की रेखा कहाँ है। इससे आदिवासी समाज के भीतर ही कानूनी विवाद और विभाजन पैदा होने का खतरा रहता है।

21. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन
भारत 'नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध' (ICCPR) का हस्ताक्षरकर्ता है।
• त्रुटि: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'विचार और विवेक की स्वतंत्रता' में धर्म बदलने का अधिकार भी शामिल है। छत्तीसगढ़ का यह विधेयक वैश्विक मानवाधिकार मानकों के विपरीत जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश की "स्वतंत्र और उदार लोकतंत्र" वाली छवि प्रभावित हो सकती है।

22. 'संदेह' के आधार पर पुलिस हस्तक्षेप
विधेयक पुलिस को केवल "संदेह" या "शिकायत" के आधार पर जांच शुरू करने की अनुमति देता है।
• त्रुटि: चूंकि इसमें शिकायतकर्ता का पीड़ित होना जरूरी नहीं है (कोई भी तीसरा पक्ष शिकायत कर सकता है), इसलिए यह कानून 'प्रतिशोध' (Vengeance) का औजार बन सकता है। कोई भी पड़ोसी या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी केवल परेशान करने के लिए झूठी शिकायत दर्ज करा सकता है, और आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने में सालों लग सकते हैं।

23. 'सूचना का सार्वजनिक प्रदर्शन' और निजता की हत्या
प्रशासन अक्सर नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करता है ताकि "आपत्तियां" आमंत्रित की जा सकें।
• त्रुटि: यह प्रक्रिया उस व्यक्ति को 'सॉफ्ट टारगेट' बना देती है। यह राज्य द्वारा प्रायोजित 'गोपनीयता का हनन' है। एक तरफ हम 'डिजिटल डेटा सुरक्षा' की बात करते हैं और दूसरी तरफ किसी की सबसे निजी आध्यात्मिक पसंद को सड़क पर सार्वजनिक कर देते हैं।

24. 'तीसरे पक्ष' की शिकायत का अधिकार (Locus Standi की कमी)
इस कानून की एक बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें केवल पीड़ित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसके दूर के रिश्तेदार या कोई भी तीसरा पक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।
• असंवैधानिक पहलू: कानून का सामान्य नियम है कि जिसका अधिकार प्रभावित हुआ है, वही शिकायत करे। यहाँ, यदि दो वयस्क अपनी मर्जी से धर्म बदल रहे हैं, तो कोई बाहरी व्यक्ति या संगठन आकर केस दर्ज करा सकता है। यह वयस्कों की 'स्वायत्तता' (Autonomy) पर सीधा हमला है।

25. 'पुनर्विवाह' और 'विवाह विच्छेद' की जटिलता
विधेयक में यह प्रावधान भी हो सकता है कि यदि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है, तो उस विवाह को शून्य (Null and Void) घोषित किया जा सकता है।
• त्रुटि: यह पर्सनल लॉ और पारिवारिक कानूनों में हस्तक्षेप है। यह बच्चों के भविष्य (Legitimacy) और संपत्ति के अधिकारों को संकट में डाल देता है। राज्य का विवाह जैसे व्यक्तिगत अनुबंध को केवल धर्म के आधार पर रद्द करना अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन माना जाता है।

26. 'धार्मिक पहचान' का जबरन प्रकटीकरण
कानून व्यक्ति को मजबूर करता है कि वह अपनी आस्था को सरकारी कागजों पर दर्ज कराए।
• त्रुटि: संविधान के अनुसार, किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक पहचान जाहिर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता (Right to remain silent)। यह कानून व्यक्ति को "घोषणा" करने पर मजबूर करके उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता को बाधित करता है।

27. प्रशासनिक विलंब (Bureaucratic Red Tape)
60 दिन की नोटिस अवधि और फिर पुलिस जांच की कोई निश्चित समय सीमा न होना एक बड़ी प्रशासनिक त्रुटि है।
• त्रुटि: यदि जिला मजिस्ट्रेट (DM) जानबूझकर फाइल रोक कर रखे, तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार अधर में लटका रहता है। "Delayed Justice is Denied Justice." बिना किसी समयबद्ध गारंटी के, यह कानून नागरिक को बाबूशाही के भरोसे छोड़ देता है।

28. 'आध्यात्मिक गुरु' (Spiritual Guide) की परिभाषा का अभाव
कानून यह स्पष्ट नहीं करता कि 'धर्मांतरण कराने वाला' कौन है?
• त्रुटि: क्या एक दोस्त जिसने किताब उपहार में दी, वह धर्मांतरण कराने वाला है? क्या यूट्यूब पर प्रवचन देने वाला व्यक्ति अपराधी है? परिभाषा स्पष्ट न होने से यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) को भी चुप कराने का हथियार बन सकता है।

29. न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) को सीमित करना
कई बार ऐसे कानूनों में ऐसे प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं जिससे निचली अदालतों के हस्तक्षेप की शक्ति कम हो जाती है।
• त्रुटि: यदि प्रशासन का फैसला अंतिम मान लिया जाए और उसे चुनौती देना कठिन बना दिया जाए, तो यह संविधान के 'आधारभूत ढांचे' (Basic Structure) के खिलाफ है, क्योंकि 'न्यायिक समीक्षा' संविधान का अभिन्न हिस्सा है।

30. मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक कलंक (Stigma)
कानून व्यक्ति को 'अपराधी' की तरह ट्रीट करता है जब वह अपनी आस्था बदलना चाहता है।
• त्रुटि: पुलिस का घर पर आकर पूछताछ करना व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा (Reputation) को नुकसान पहुँचाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, 'प्रतिष्ठा का अधिकार' भी मौलिक अधिकार है। यह कानून बिना किसी अपराध के व्यक्ति को समाज की नजरों में संदिग्ध बना देता है।

31. 'रचनात्मक प्रलोभन' (Constructive Allurement) का डर
कानून में 'प्रलोभन' की व्याख्या इतनी व्यापक है कि इसमें भविष्य के लाभ भी शामिल किए जा सकते हैं।
• त्रुटि: यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर यह सोचता है कि इस मार्ग पर चलने से उसका मानसिक तनाव कम होगा या उसे "शांति" मिलेगी, तो क्या इसे 'मानसिक प्रलोभन' माना जाएगा? ऐसी अस्पष्टता के कारण आध्यात्मिक विमर्श (Spiritual Discourse) को भी अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है।

32. 'निरंतर अपराध' (Continuing Offense) की अवधारणा
विधेयक में यह स्पष्टता की कमी हो सकती है कि अपराध किस क्षण पूरा माना जाएगा।
• त्रुटि: यदि किसी ने 10 साल पहले धर्म बदला था और अब उसकी शिकायत होती है, तो क्या उस पर नए कानून के तहत केस चलेगा? कानून का 'बैकडेट' (Retroactive) प्रभाव न होने के बावजूद, प्रशासन जांच के नाम पर पुराने मामलों को उखाड़ सकता है, जो कानूनी अस्थिरता पैदा करता है।

33. गवाहों की सुरक्षा और दुरुपयोग
चूंकि इसमें कोई भी शिकायत कर सकता है, इसलिए 'झूठे गवाहों' के खड़े होने की संभावना बढ़ जाती है।
• त्रुटि: इस विधेयक में झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ दंड के प्रावधान बहुत कमजोर या न के बराबर हैं। यह 'दुर्भावनापूर्ण अभियोजन' (Malicious Prosecution) के लिए एक खुला मैदान तैयार करता है, जहाँ केवल आपसी रंजिश निकालने के लिए किसी पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा सकता है।

34. 'अपरिहार्यता' (Necessity) का सिद्धांत
संवैधानिक रूप से कोई भी नया सख्त कानून तब लाया जाता है जब मौजूदा कानून स्थिति को संभालने में नाकाम हो।
• त्रुटि: छत्तीसगढ़ में पहले से ही 1968 का कानून मौजूद था। सरकार ने यह साबित करने के लिए कोई ठोस डेटा (Data) पेश नहीं किया कि पुराना कानून विफल रहा है या राज्य में जबरन धर्मांतरण की दर इतनी बढ़ गई है कि इतने कठोर प्रावधानों की जरूरत है। बिना साक्ष्यों के बनाया गया कानून 'मनमाना' (Arbitrary) माना जाता है।

35. 'विवेक की स्वतंत्रता' बनाम 'राज्य का आदेश'
संविधान के अनुसार 'विवेक' (Conscience) एक आंतरिक प्रक्रिया है।
• त्रुटि: राज्य का यह आदेश कि "आप अपने विवेक का पालन तभी कर सकते हैं जब मजिस्ट्रेट अनुमति दे", विवेक की स्वतंत्रता के मूल अर्थ को ही खत्म कर देता है। यह नागरिक को 'राज्य की संपत्ति' (Subject of the State) बना देता है, न कि एक स्वतंत्र नागरिक।

36. संघीय ढांचे (Federal Structure) पर प्रभाव
यद्यपि 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय है, लेकिन 'धार्मिक स्वतंत्रता' एक राष्ट्रीय और संवैधानिक मूल्य है।
• त्रुटि: जब अलग-अलग राज्य अलग-अलग और परस्पर विरोधी नियम (जैसे एक राज्य में 30 दिन का नोटिस, दूसरे में 60 दिन) बनाते हैं, तो यह नागरिकों के लिए भ्रम पैदा करता है। यह एक देश के नागरिक के लिए 'समान नागरिक अधिकार' के विचार को कमजोर करता है।

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