RWPI Bihar

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी (RWPI) और बिगुल मज़दूर दस्ता के द्वार रसोई गैस के संकट को लेकर चलाया गया हस्ताक्षर अभियान!

देशभर में एलपीजी सिलेण्डर की भारी कमी के कारण आज के समय में फिर से कोविड और नोटबंदी की ही तरह आम लोगों को कई दिनों तक लम्बी लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कतार में घण्टों इंतज़ार करने के बाद भी गैस सिलेण्डर नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका और इज़रायल द्वारा अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए ईरान पर थोपे गये युद्ध के बाद पेट्रोल और गैस की आपूर्ति के बाधित होने एवं भारत की मौजूदा सरकार द्वारा इस पूरे प्रकरण के दौरान बरती गयी लापरवाही का नतीज़ा पूरे देश की मेहनतकश जनता को भुगतना पड़ रहा है।पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका फ़रवरी माह से ही जतायी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और गैस की आपूर्ति के लिए मोदी सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी। युद्ध शुरू होने के बाद भी भारत की सरकार द्वारा इसे रुकवाने को लेकर कूटनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया।

इसके साथ ही जब गैस की किल्लत होने के बाद इसकी कालाबाज़ारी शुरू हुई तब भी सरकार हाथ पर हाथ धड़े ही बैठी रही। शहरों में रहने वाली छात्रों, मज़दूरों-मेहनतकशों की बड़ी आबादी के पास गैस कनेक्शन नहीं है, इसलिए वे छोटे सिलेण्डरों का इस्तेमाल करते हैं। अब उन्हें मजबूरन ₹300 से ₹500 प्रति किलो गैस खरीदना पड़ रहा है। आम घरों में चूल्हा बुझने तक की नौबत आ गयी है। हज़ारों की तादाद में छात्र और मज़दूर शहर छोड़ कर गांव की ओर पलायन कर रहें हैं।

ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमारी चुप्पी आत्मघाती होगी। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि एकजुट होकर हम सरकार को इस समस्या के निदान करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य करें। इसी क्रम में अपनी मांगों को लेकर पटना में जिला प्रशासन को आने वाले सोमवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से निम्नलिखित माॅंग की जायेगी-

1- सिलेण्डर की कालाबाज़ारी पर रोक लगायी जाये।

2- हर नागरिक को रियायती दरों पर सिलेण्डर मुहैया कराया जाये।

3- सरकार पेट्रोल व डीज़ल पर टैक्स कम करके उनकी क़ीमतों को काबू में करे।

4- भारत सरकार पश्चिम एशिया में युद्ध रुकवाने के लिए ठोस प्रयास करे और इस युद्ध के लिए अमेरिका व इज़रायल की कड़ी भर्त्सना करे।

अभियान के दौरान लोगों ने इस मुद्दे के साथ अपनी सहमति जताये हुए, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अतिरिक्त कई लोगों ने अपना सम्पर्क नम्बर भी साझा किया और ज़िला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने शामिल रहने की बात कही।