LAW Foundation
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Towards extending socio-legal aid services to marginalized communities and individuals. Iqbal Ahmad Ansari & Mr. Rajendra Menon.
A crucial, yet often overlooked, step in the criminal justice process: providing Form A under the POCSO Rules 2020.
When a victim or their representative arrives at a police station to file a complaint, it is the strict responsibility of the Duty Officer to provide this form. But as discussed in this clip, the objective is not merely administrative paperwork—it is empowerment through information.
Form A outlines 15 fundamental rights of the child and their family, including:
• The immediate right to a copy of the FIR.
• The right to adequate security and police protection.
Too often, victims are forced to run from pillar to post simply to understand what they are entitled to. Proper implementation of Form A shifts the system from bureaucratic hurdles to proactive rights awareness.
LawEnforcement IndianLaw
We often think of legal reporting only after a crime has been committed. But the POCSO Act goes further—it mandates reporting even the likelihood of an offense.
The big question is: Does the system have a clear protocol for this?
When a crime happens, the police file an FIR. But when a citizen reports a “suspicion” to prevent a crime, what is the police’s “actionable”? Is there a system for reconnaissance or preventive records?
This clip challenges law students and advocates to research this gray area. How do we turn “likelihood reporting” into concrete safety measures?
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PoliceReform LegalDiscussion
08/02/2026
LAW फाउंडेशन ने पुलिस प्रशासन एवं सरकारी हितधारकों के सहयोग से 7 फ़रवरी 2026 को ग्राम प्लेक्स, जहानाबाद में जहानाबाद ज़िले के सभी थाना प्रभारियों (SHOs) तथा संबंधित चाइल्ड वेलफेयर पुलिस अधिकारियों (CWPOs) के लिए **POCSO अधिनियम एवं बाल अधिकार क़ानून** पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का सफल आयोजन किया।
इस कार्यशाला की अध्यक्षता श्री अनिल कुमार सिन्हा, जिला मजिस्ट्रेट; श्री अपराजित लोहान, पुलिस अधीक्षक; श्री मनोज कुमार पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक; श्री विनोद कुमार पांडेय, अध्यक्ष, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी; तथा श्री बलेंद्र, सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा की गई।
यह ज्ञानवर्धक सत्र सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री अनंत अस्थाना एवं श्री सुनील झा (पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, यूनिसेफ, बिहार) जैसे प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल-केन्द्रित पुलिसिंग एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना था। साथ ही, POCSO ढांचे के अंतर्गत समयबद्ध चिकित्सीय परीक्षण, काउंसलिंग, पीड़ित संरक्षण, अंतरिम मुआवज़ा तथा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ज़ोर देते हुए विभिन्न सरकारी संस्थागत निकायों (DCPU, CWC, JJB एवं चिकित्सा सुविधाएँ) के बीच अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को बाल-केन्द्रित मामलों के संवेदनशील एवं प्रभावी निपटारे हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल तथा ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड संवेदनशीलता से लैस करना था, ताकि बाल-अनुकूल प्रक्रियाएँ सुनिश्चित की जा सकें और बाल पीड़ितों एवं आरोपितों की गरिमा व अधिकारों की रक्षा करते हुए प्रभावी पुनर्वास एवं न्याय सुनिश्चित हो सके।
27/12/2025
26 दिसंबर 2025 को LAW Foundation की पूरी टीम एक साथ जुटी। रुककर सोचने के लिए, पीछे मुड़कर अपने सफर को देखने के लिए, और उस विश्वास को सम्मान देने के लिए जिससे यह यात्रा शुरू हुई थी कि न्याय कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए।
बिहार में ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए हमें छह साल हो चुके हैं। इस दौरान हमारा काम सामाजिक-कानूनी सहायता के उन क्षेत्रों में रहा है जहाँ तक ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की पहुँच अक्सर हाशिए पर डाले जाने की वजह से नहीं बन पाती। यह दिन केवल उत्सव का नहीं था, बल्कि गहरी सोच और संवाद का दिन था — जहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों ने अपने अनुभव और सीख साझा की।
इन चर्चाओं में बिहार की आपराधिक न्याय प्रणाली, जाति से जुड़े उसके जटिल पहलुओं और मुकदमों के दौरान आने वाली वास्तविक चुनौतियों पर खुलकर बात हुई।
अंत में, हम सबने खुद को फिर याद दिलाया कि न्याय सिर्फ संस्थाओं के ज़रिये नहीं मिलता। उसे आकार देते हैं वे लोग, जो सवाल उठाने, हस्तक्षेप करने और दूसरों की परवाह करने का साहस रखते हैं।
06/11/2025
We at LAW Foundation, Patna are excited to announce a Paid Internship Opportunity for final-year social work Students.
Details:
Stipend: ₹5,000/-
Eligibility: Master’s in Social Work final year Students, Psychology, or related fields (preferred)
Location: Patna, Bihar
Duration: 1 Month
Positions: 2
Mode: Physical
Why join us?
1. Gain real social work exposure
2. Work alongside experienced Social worker & advocates
3. Receive a certificate upon completion
We strongly encourage applications from first-generation professionals and candidates from Dalit, Adivasi, Muslim, Q***r, and other marginalized communities.
How to Apply:
Send your updated CV and a Statement of Purpose (maximum 300 words) to:
[email protected]
Let the light win, always. 🪔 Happy Diwali!
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LAW Foundation, CC-82, P. C Colony Near Ramashrya Park, Kankarbagh, District-Patna
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