Pronews

आरटीई साठी तक्रार निवारण व व्यवस्थापन समिती स्थापन करा ..... एनएसयुआय ची मागणी
पिंपरी - ( दि.17 मार्च) आरटीई कायदा अंतर्गत प्रवेश देताना पालकांची फसवणूक व संस्था चालकांकडून दुजाभावाची वागणूक दिली जाते असे निदर्शनास आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी तत्काळ प्रत्येक जिल्हास्तरावर वा शक्य असल्यास महानगरपालिकास्तरावर RTE प्रवेश प्रक्रिया तक्रार निवारण व व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी, ही समिती विद्यार्थी-पालक, शैक्षणिक संस्था व प्रशासन यांच्यामधील दुवा म्हणून काम पाहील अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयुआयच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष अमीर शेख, प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश खंदारे, पुणे जिल्हाध्यक्ष भूषण राणभरे यांनी शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांना त्यांचे शासकीय निवासस्थानी भेटून निवेदन देऊन केली.
यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयुआय सोशल मीडिया प्रमुख अभिजित हळदेकर, कौस्तुभ लोखंडे, युवराज नायडू, शुभम घोलप आदी उपस्थित होते.
या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात, या जागा ज्युनिअर केजी आणि प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी राखीव ठेवण्यात येतात. राज्यात जवळजवळ 10 हजार पेक्षाही जास्त शाळांमध्ये अंदाजे 90 ते 95 हजार जागांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया प्रतिवर्षी राबविली जाते. ही प्रक्रिया राबविताना विद्यार्थी व पालक यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. ज्यात प्रशासनाकडून त्यांना वेळेवर माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही परिणामी बरेच विद्यार्थी या प्रक्रियेपासून दूर राहतात. तसेच शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत तुम्हाला RTE मध्ये ॲडमिशन करून देतो असे म्हणून पालकांची आर्थिक फसवणूक झाल्याच्या असंख्य तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच शालेय स्तरावर ज्या विद्यार्थ्यांना RTE अंतर्गत प्रवेश मिळाले आहेत. त्यांच्याकडून या ना त्या कारणास्तव शैक्षणिक संस्था पैसे उकळत असतात त्यांना जाणून बुजून वेगळ्या वर्गात बसवून वेगळी वागणूक देऊन त्यांची पिळवणूक केली जाते. अशा अनेक तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या असून त्या आम्ही स्थानिक प्रशासनाकडे पाठविल्या आहेत. परंतु मुजोर शैक्षणिक संस्थाचालकांना याचा काडीमात्र फरक पडत नाही.
या सर्व गैरप्रकारावर नियंत्रण मिळवण्यास प्रशासन अपयशी ठरत आहे असे दिसते. त्यासाठी तत्काळ प्रत्येक जिल्हास्तरावर वा शक्य असल्यास महानगरपालिकास्तरावर RTE प्रवेश प्रक्रिया तक्रार निवारण व व्यवस्थापन समिती स्थापन करावी जेणेकरून विद्यार्थी-पालक, शैक्षणिक संस्था व प्रशासन यांच्यामधील दुवा म्हणून ही समिती काम पाहील अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयुआय च्या वतीने प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांना त्यांचे शासकीय निवासस्थानी भेटून निवेदन देऊन केली आहे.
----------------------------

चाकण हे मल्टी मॉडेल हब व्हावे, यासाठी पाठपूरावा : खासदार डॉ. अमोल कोल्हे
पिंपरी (9 मार्च 2021) : सर्वसमावेशक गतिशील योजने अंतर्गत चाकण हे मल्टी मॉडेल हब व्हावे. यासाठी आपण पाठपुरावा करीत आहोत. मागील 15 वर्षांत शिरूर मतदारसंघात होऊ शकले नाही ते माझा खासदारपदाचा दोन वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण होण्या अगोदर केले आहे, असे प्रतिपादन खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पिंपरी चिंचवड येथे केले.
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या वतीने खा. डॉ. अमोल कोल्हे यांचा परिसंवादाचा कार्यक्रम शनिवारी (दि. 6 मार्च), रोटरी क्लब हॉल, संभाजीनगर चिंचवड येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी माजी आमदार विलास लांडे, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे माजी अध्यक्ष व माजी नगरसेवक सुरेश म्हेत्रे आणि पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे, खजिनदार संजय ववले, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, विनोद नाणेकर आदी उपस्थित होते.
खासदार डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले की, पुणे-नाशिक महामार्ग शिरूर- तळेगाव महामार्ग यांना जोडणारा चाकण केंद्रबिंदू आहे. तसेच कर्जत-भोरगिरी-राजगुरुनगर ते शिरूर हा मुंबई ते नगर यांना जोडणारा नवीन मार्ग करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे तो देखील याच टप्प्यातून जातो. चाकण-हिंजवडी मेट्रोचा डीपी प्लॅन एमएसआरडीसी चा रिंगरोड पुणे-नाशिक हायवेवरील चाकण, राजगुरुनगर, कळंब, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा येथील बायपास दोन वर्षात मार्गी लावले. पिंपरी चिंचवड, चाकण, राजगुरुनगर, रांजणगाव, तळेगाव या औद्योगिक पट्ट्यामुळे चाकणचे सर्वदृष्टीने महत्व वाढले आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर-नगर या हायवेला देखील केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सहा हजार कोटी रूपये मंजूर केल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. रेडझोनमधील लघुउद्योजकांना भेडसावणा-या समस्यांबाबत तसेच महावितरण आणि पोलिस आयुक्तालयातील प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक घेऊ. जीएसटीच्या समस्यांवर अर्थमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करू. केंद्राने जीएसटीबाबत निर्णय घेताना घाई केली आहे. त्याच्या परिणामाची झळ देशभरातील उद्योग धंद्यांबरोबरच पिंपरी चिंचवड औद्योगिक पट्ट्यालादेखील बसली आहे, अशी टीका खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली आहे.
माजी आमदार विलास लांडे म्हणाले की, एमएसएमई आणि लघुउद्योजक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. कोरोनाच्या महामारीमुळे सर्वात जास्त नुकसान यांचे झाले आहे. या लघुउद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी किमान वर्षभर भाडे न आकारता जागा द्यावी, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली.
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे स्वागत प्रास्ताविक करताना म्हणाले की, वन नेशन वन टॅक्स यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केला. तरी देखील 50 लाखांवरील जास्त उलाढाल असणा-या लघुउद्योजकांना उलाढाल कर आकारला जातो. जीएसटी रिटर्न भरल्यानंतर बदल करता येत नाही. चूक झाल्यानंतर बदल करण्यासाठी पुन्हा एप्रिल महिन्यापासूनचा दंड भरावा लागतो. जीएसटी भरण्यास उशीर झाल्यास प्रतिदिन 50 रुपये दंड अधिक व्याज आकारले जाते. हे सर्व अन्यायकारक असून लघुउद्योजकांचे आर्थिक व मानसिक शोषण करणारे आहे. तसेच एमएसएमई व लघुउद्योजकांना राष्ट्रीयकृत बँकांची पत व कर्ज वितरणाची धोरणे बदलण्याची गरज आहे. यांच्या जाचक नियमांमुळे इच्छा नसतानाही लघुउद्योजकांना सहकारी, खासगी बँका किंवा सावकारांकडून वाढीव दराने कर्ज घ्यावे लागते. अर्थमंत्री, पंतप्रधान भाषणात नेहमी एमएसएमई आणि स्मॉल स्केल देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हणतात. परंतू, त्यांच्यासाठी काहीही करताना दिसत नाहीत.
माजी अध्यक्ष सुरेश म्हेत्रे म्हणाले की, तळवडे भागातील रेड झोनमध्ये असणा-या लघुउद्योजकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविल्या पाहिजेत. पिंपरी चिंचवड शहरातील लघुउद्योजकांची रेडझोन व शास्तीकरातून मुक्तता करा. जीएसटी पूर्वी एलबीटी होता, आता तर लघुउद्योजकांना दंड अधिक शास्तीकर भरण्यासाठी अंतिम नोटीस पाठविल्या जात आहेत. ही भूमिका लघुउद्योजकांना त्रास देणारी आहे. एमआयडीसी ने प्लॉटींग करताना ड्रेनेज व्यवस्था केली नाही त्यामुळे इंद्रायणी पवना नदीत प्रदूषण वाढत आहे. पाणी ही काळाची गरज ओळखून धोरणे आखली पाहिजेत.
माजी महापौर मंगला कदम म्हणाल्या की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका लघुउद्योजकांकडून कर आकारते परंतू, साध्या स्वच्छतेसारख्या सुविधादेखील देत नाही.
कार्यक्रमाच्या आयोजनात संजय सातव, नवनाथ वायाळ, प्रमोद राणे, उमेश लोंढे, हर्षल थोरवे, विजय खळदकर, विनाद मित्तल आदींनी सहभाग घेतला. सुत्रसंचालन जयंत कड यांनी तर आभार संजय जगताप यांनी मानले.
-------------------