Adv Rajni Rai

अगर इस देश में मासूम बच्चियों को न्याय मिलने में भी देर होगी, तो कानून का भय अपराधियों के मन से खत्म हो जाएगा। हर आरोपी की निष्पक्ष जांच हो, और जो दोषी साबित हों उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि आने वाली पीढ़ियाँ अपराध करने से पहले सौ बार सोचें।⚖️

मासूम की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, पूरे समाज पर लगा कलंक है। कानून की कुर्सी पर बैठे हर जिम्मेदार व्यक्ति से सवाल है—आख़िर न्याय कब तक इंतज़ार करेगा?

13 साल की एक मासूम… जिसके सपने अभी उड़ान भरना भी नहीं सीखे थे। आज उसकी खामोशी पूरे समाज से एक ही सवाल पूछ रही है—क्या उसकी गलती सिर्फ इतना था कि वह एक बच्ची थी ! ⚖️

आगरा बाथरूम मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।

अगर प्रारंभिक जांच में सामने आए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक हत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से सबूत छिपाने का गंभीर मामला भी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस का आरोप है कि पति की हत्या के बाद शव को घर के बाथरूम की फर्श के नीचे दफना दिया गया और लंबे समय तक गुमराह करने की कोशिश की गई। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

एक अधिवक्ता के रूप में मेरा मानना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, लेकिन यदि आरोप न्यायालय में सिद्ध होते हैं, तो ऐसे अपराधों पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होना न्याय व्यवस्था और समाज—दोनों के हित में है।

न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए।

बिलासपुर। पत्नी सरकारी नौकरी में हो और उसकी आय पति से तीन गुना अधिक हो, तब भी उसे अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए आवश्यक यात्रा, भोजन और मुकदमे का खर्च पाने का अधिकार है।

यह आदेश देते हुए छत्तीसगढ़ के प्रधान न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने सूरजपुर कुटुंब न्यायालय के फैसले को यथावत रखा। इसी के साथ कोर्ट ने पति आशीष राय की अपील खारिज कर दी।

बता दें कि अंबिकापुर निवासी आशीष राय और विश्रामपुर निवासी अंजलि राय के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है।

आशीष ने कोर्ट को बताया था कि पत्नी सरकारी शिक्षिका है और उसे 71,482 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जबकि वह स्वयं संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी के रूप में लगभग 25,700 रुपये प्रतिमाह कमाता है।

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भारतीय न्याय संहिता (BNS) में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों, शादी के झूठे वादे, और घरेलू हिंसा के लिए कठोर दंड और नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि पुलिस जांच में पारदर्शिता के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य किया गया है।

क्या आपको आपके अधिकारो की और महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाये गये नए क़ानून के बारे में जानकारी चाहिये तो comment में yes लिखिए मैं सारे क़ानून की जानकारी आगे पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी!

अधिवक्ता
रजनी राय
रायपु छतीसगढ़

🚨 महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो मजबूत हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब उनका सख्ती से पालन होगा।

कानून किताबों में नहीं, ज़मीन पर दिखने चाहिए। हर बेटी को सुरक्षित माहौल देना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।