JBKSS ARMY

मेहनत करने के बाद भी जल सहिया को मिलते हैं मात्र ₹2000,
वहीं “मंईयां” को घर बैठे ₹2500 हर महीने!
क्या यही है मेहनतकश महिलाओं के साथ न्याय?
जो जमीन पर काम कर रही हैं, उन्हें ही नजरअंदाज किया जा रहा है।
👉 सरकार को तुरंत जल सहिया के मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए।
👉 मेहनत का सम्मान होना चाहिए, न कि उपेक्षा।

झारखंड में पुलिस के 23,645 पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, लेकिन इन पदों के लिए राज्य के हजारों युवा लगातार मेहनत कर रहे हैं।
कोई सुबह-सुबह मैदान में दौड़ लगा रहा है, कोई रात-रात भर पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उन्हें अपने राज्य की सेवा करने का मौका मिलेगा।
लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से युवाओं के सपने और उम्मीदें दोनों प्रभावित हो रही हैं।
सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि मेहनत कर रहे युवाओं को न्याय मिल सके।

जब विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों का ही समय पर पालन नहीं हो रहा है, तो सोचिए आम विधायक की बातों का क्या हाल होगा?
यह स्थिति बताती है कि प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और अनुशासन की कमी है। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं के आदेशों को ही गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो जनता की आवाज़ और जनप्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर पड़ जाएगी।