Ravikant Patel

सुप्रीम कोर्ट सख्त: अवैध निर्माण पर अब सिर्फ नोटिस नहीं, सीधे कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में अवैध निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल सर्वे और नोटिस देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अवैध निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी वास्तविक कार्रवाई जरूरी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह फैसला शहरी विकास, मास्टर प्लान और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

MPPSC भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम 2026: सरकार ने मांगे जनता से सुझाव

मध्यप्रदेश शासन द्वारा “मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम, 2026” के नए प्रारूप को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से आम नागरिकों, अभ्यर्थियों एवं संस्थाओं से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की हैं। इच्छुक व्यक्ति 05 जून 2026 तक अपने सुझाव ई-मेल एवं GAD विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भेज सकते हैं।

यह कदम MPPSC भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलावों का संकेत माना जा रहा है, जिससे भविष्य की परीक्षाओं के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।