MBF

अॅट्रॉसिटीमध्ये आता तातडीने अटक नाही : सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

नवी दिल्ली : कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करून त्यांना थेट अटक करता येणार नाही, यासाठी पोलिसांना पोलिस अधीक्षकांची परवागनी घ्यावी लागेल. हाच नियम सर्वसामान्य नागरिकांनाही लागू राहील, असा निकाल सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे.
मुंबईतून दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीत हा निकाल देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यानुसार आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल.
केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचे संरक्षण देण्यात आले आहे. असे गुन्हे दाखल करण्यासाठी आता पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवागनी घेणे पोलिसांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे यासंबंधी प्राथमिक चौकशी होईल, त्यामध्ये काही आढळून आले तरच एसपी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देतील. अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याच्या प्रकारांना यामुळे आळा बसणार आहे.
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

मराठा बांधवाना विनंती
जास्तीत जास्त शेअर करा

https://www.facebook.com/MBF-170168303760044/