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*डायरेक्ट सेलिंग के नए नियमो में कम्पनियो को ये करना होगा जरुरी!!!*

दोस्तों
क्या आप डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम के स्मार्ट बिजनेस में है..??? यदि हाँ
तो ये चौकाने वाली खबर आपके लिए ही है, फिर आप प्रोडक्ट बेस में हो चाहे सर्विस बेस कम्पनी में। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है अब उसे हर जेन्युइन कम्पनी को 31 जनवरी से पहले लागु करना जरुरी है। भारत सरकार के कम्पनी एक्ट में इसे जरुरी किया है और राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यो में नियमो में पालन करने के निर्देश दिए है। 31 जनवरी से पहले जो कम्पनी अपने नए प्लान और पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्ट्म को बताकर लाइसेंस लेगी वही कम्पनी मार्केट में फ्रीली और दमदार तरीके से काम कर पायेगी। 31 जनवरी के बाद भी लाइसेंस नही लेने वाली कम्पनियो पर राज्य सरकारों के सेल टेक्स, आबकारी विभाग और जिला प्रशासन छापे की कार्रवाइयां तेज़ कर सकती है। ज्यादातर कम्पनिया अपने प्लान में बदलाव की तयारी में लगी है।
👊🏻 *डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा फायदा*
डायरेक्ट सेलिंग गाइड लाइन में सरकार डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर फ्रेंडली नियम लागू करने में आगे बढ़ रही है। सरकार चाहती है कि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को उसकी मेहनत का पूरा लाभ दिया जाये। कई कम्पनिया लुभावने प्लान बनाकर डिस्ट्रीब्यूटर को लंबे समय तक बोनस या गिफ्ट के नाम पर गुमराह करती रहती है नये नियमो में कम्पनियो को ऐसा करने पर लाइसेंस निरस्त हो जायेगा।
👊🏻 *ये बदलाव होंगे जरुरी*
-जोइनिंग के लिए कोई कम्पलसरी पैकेज या जोइनिंग फीस नही ली जा सकेगी। एक प्रोडक्ट से भी जोइनिंग।
- कैरी फॉरवर्ड जैसे ऑप्शन हटाना होगा, 30 दिन में किये गए कार्य का कमीशन 30 दिन में ही देना जरूरी।
- बायनरी, पिरामिड या आटो पुल और बोर्ड प्लान में बदलाव जरुरी। नाम बदलकर भी नही चलेंगे ऐसे प्लान। जाँच होने पर जारी लाइसेंस भी होगा रद्द।
- बायनरी या जनरेशन प्लान में 30 दिन में जो बिजनेस होगा उस पुरे बिजनस पर डिस्ट्रीब्यूटर को देना होगा कमीशन।
- एक लाईन में 9 लाख का बिजनेस दूसरी में 1 लाख का और तीसरी में 1 लाख का बिजनेस होने पर 1 लाख मैचिंग पर कमीशन की बजाय 11 लाख पर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन जरूरी होगा, केरिफोरवार्ड नही चलेगा।
- प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस इंडस्ट्री में एक ही एमआरपी मान्य होगी और सरकार एंड यूजर को जीतने में प्रोडक्ट बेचा जायेगा उतने का बिलिंग जरुरी। यानि खरीदने की या सेलिंग की कीमत और एक पर एक फ्री जैसे ऑप्शन नही चल सकेंगे।
-एक पेनकार्ड से एक आईडी और बैंक के केवायसी पुरे देने पर ही कम्पनी ट्रांसफर कर पायेगी कमीशन।
- डिस्ट्रीब्यूटर को कम्पनी द्वारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग और अथॉरिटी लेटर जारी करना होगा जरुरी।
- इसी तरह कम्पनी को जरूरी सारे प्रमाणपत्र और जरुरी दस्तावेज शपथपत्र के साथ मेन्युफेक्चरिंग यूनिट सहित ऑफिसेस की पूरी जानकारी और इनकम टैक्स फाइल होगा जरुरी।

*तो लगेगा कम्पनियो पर ताला*

भारत सरकार की नै गाइडलाइन के मुताबिक ज्यादातर कम्पनियों के ताले लगना तय है। कई कम्पनिया अभी भी लाइसेंस न लेकर प्लान को जारी रखेगी और सरकार के नोटिस के बाद अचानक ऑफिस बंद कर रफू चक्कर हो जायेगी और सारा ठीकरा सरकार की करवाई पर मढ़ेगी। क्योकि 31 जनवरी के बाद राज्य सरकारें, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कभी भी करवाई कर कम्पनियो पर ताला लगा सकती है।
*व्हाइट कॉलर होगा बिजनेस*
इस बीच अच्छि खबर ये है कि जेन्युइन कम्पनिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर की बेहतरी और सरकार के नियमो के अनुसार अपने प्लान और प्लानिंग में लग चुकी। एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनस अब नई गाइडलाइन के लागू होने पर व्हाइट कॉलर बिजनस की तरह पहचान बना रहा है।
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