Dr. Nawa Raj Subba

नेपालको बहुभाषिक बनोट र रैथाने भाषामाथिको थिचोमिचो: राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को साङ्ख्यिकीय तथा कानुनी चिरफार
- डा. नवराज सुब्बा

सार
प्रस्तुत शोधलेख नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०२१ बाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा देशको बहुभाषिक बनोट, भाषा परिवार, भौगोलिक वितरण र भाषिक राजनीतिको कसिमा रैथाने भाषाहरूको संकटापन्न स्थितिको समाज-भाषाशास्त्रीय र साङ्ख्यिकीय विश्लेषण गर्नमा केन्द्रित छ। नेपालमा भारोपेली, भोट-बर्मेली, अस्ट्रो-एसियाली र द्रविड भाषा परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन्। जनगणनाको पछिल्लो तथ्याङ्कले एकातिर नेपाली भाषाको प्रचलन दर (४४.८६%) अझै पनि प्रभुत्वशाली रहेको देखाउँछ भने अर्कोतिर अन्य रैथाने राष्ट्रभाषाहरूको जनसङ्ख्यात्मक हिस्सा क्रमशः खुम्चिँदै गएको प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) उजागर गर्दछ। प्रादेशिक तहमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने प्रयास सकारात्मक देखिए तापनि राज्यको ऐतिहासिक 'एक भाषा नीति' का कारण कानुन र न्यायालयले रैथाने भाषाहरूलाई कसरी किनारा लगाए भन्ने कुराको ऐतिहासिक तथा कानुनी परिघटनाहरूको आलोकमा विवेचना गरिएको छ। अन्त्यमा, नेपालको बहुभाषिक विविधताको जगेर्नाका लागि व्यावहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
मुख्यशब्दहरू: जनगणना २०२१, भाषा परिवार, भाषिक उत्पीडन, कामकाजको भाषा, रैथाने भाषा, समाज-भाषाशास्त्र।

निष्कर्ष
जनगणना २०२१ को आँकडा र नेपालको भाषिक इतिहासको समीक्षा गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल कागजी रूपमा बहुभाषिक मुलुक भए तापनि संरचनात्मक र कानुनी रूपमा अझै पनि एकल भाषाकै प्रभुत्व छ। भारोपेली परिवारको नेपाली भाषाले राज्यको 'भाषिक पुँजी' मा एकाधिकार जमाएको छ, जसले गर्दा भोट-बर्मेली, द्रविड र अस्ट्रो-एसियाली परिवारका रैथाने भाषाहरू लोप हुने सँघारमा पुगेका छन्। प्रादेशिक तहमा कामकाजको भाषा घोषणा गरिनु सकारात्मक कदम भए तापनि कानुनी संयन्त्र र प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभावमा ती भाषाहरू अझै पनि न्यायालय र सरकारी अड्डाको चौखटबाहिरै भौँतारिन बाध्य छन्।
व्यावहारिक सुझावहरू
१. त्रैभाषिक नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन: संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा क्रमशः नेपाली, प्रादेशिक भाषा र स्थानीय रैथाने भाषा गरी त्रैभाषिक नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरियोस्।
२. न्यायालयमा दुभाषेको अनिवार्य व्यवस्था: अदालतहरूमा मातृभाषीहरूका लागि आफ्नै भाषामा बयान दिन पाउने र निःशुल्क दुभाषे (Interpreter) उपलब्ध गराउने कानुनी प्रत्याभूति गरियोस्।
३. मातृभाषामा शिक्षा र प्रविधिमा लगानी: प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य रूपमा मातृभाषामा दिने व्यवस्थालाई कागजमा मात्र सीमित नराखी पाठ्यपुस्तक र शिक्षकको व्यवस्था गरियोस्।

Citation:
S***a, N. R. (2026). नेपालको बहुभाषिक बनोट र रैथाने भाषामाथिको थिचोमिचो: राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को साङ्ख्यिकीय तथा कानुनी चिरफार. Zenodo.

नेपालको बहुभाषिक बनोट र रैथाने भाषामाथिको थिचोमिचो: राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को साङ्ख्यिकीय तथा सार प्रस्तुत शोधलेख नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०२१ बाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा देशको बहुभाषिक बनोट, भाषा परिव.....

पुस्तक प्रबर्द्धन