RONBs

एनआईसी एशिया बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८०को मुनाफाबाट ३०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको भदौ २८गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको ६२९औँ बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफा तथा सञ्चित मुनाफाबाट बैंकको चुक्ता पुँजीको ३०.५२६३ प्रतिशत लाभांश (३ अर्ब ५३ करोड ६४ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित लाभांशमध्ये २९ प्रतिशत बोनश सेयर (३ अर्ब ३५ करोड ३५लाख ६१ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ) र १.५२६३प्रतिशत नगद लाभांश (१७ करोड ६५लाख ३ हजार २ सय ४० रुपैयाँ) कर प्रयोजनार्थ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले मुलुकभर ३६० शाखाकार्यालयहरू, ६०८ एटिएम, १०९ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ६१ वटा शाखा रहितशाखा सञ्जालमार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २५ लाख इकाई ऋणपत्र बिक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँको दरले ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो । कुल २५ लाखमध्ये १० लाख इकाई ऋणपत्र सर्वसाधारणलाई जारी हुनेछ । बाँकी १५ लाख इकाई भने बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघ संस्थाहरुलाई बिक्री गर्नेछ ।यस बैंकले ७ वर्ष अवधि भएको ‘१०.५% आएबीबीएल डिबेन्चर २०८६’ जारी गर्न लागेको हो । यसमा वार्षिक १०.५% ब्याजदर तोकिएको छ । यो डिबेन्चरमा सानिमा क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ ।

रु.२० अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै राष्ट्र बैंक:
नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बढीको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले भदौ १९ गते जारी हुने २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको नवीकरण गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनका लागि ६ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, १८२ दिनका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ र ३६४ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्नेछ। यी ट्रेजरी बिल क्रमशः असोज १६ गते, मंसिर १९ गते, फागुन २२ गते र २०८१ भदौ १८ गते परिपक्व हुनेछन्।
यी ट्रेजरी बिलको सोमबार दिउँसो ३ बजे अनलाइनका माध्यमबाट बोलकबोल हुनेछ। बोलकबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्नेछन्। बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी मूूल्य तोक्ने संस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्रमैसँग आह्वान रकमसम्म ट्रेजरी बिलको बाँडफाँड हुने गर्दछ। ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो।