Review Nepal

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देश विगत १०–१५ वर्षदेखि निहित स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा रहेको दाबी गर्दै सरकार त्यसलाई तोड्ने अभियानमा रहेको बताएका छन् ।

आईतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यका विभिन्न अंगहरु समेत स्वार्थ समूहको कब्जामा रहेको तथ्यहरु खुलिरहेको बताए ।

उनले मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालाको फाइल एक खर्बभन्दा बढी बिगो मागसहित प्रक्रियामा रहेको जिकिर गरे । सरकार अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा देखिएको बेथितिलाई सफा गर्ने अभियानमा रहेको उनको दाबी छ ।

#अर्थमन्त्री #बालेनसरकार

तत्कालीन जनयु'द्धका नायक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धकाे रिटमा सर्वाेच्च अदालतले एक परमादेश जारी गरेको छ।

आफूहरूलाई बालसेनाका रूपमा प्रयोग गरेर 'यु*द्ध अपराध' गरेको आरोप लगाउँदै लेनिन विष्टसहितले २०८२ वैशाख ११ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले उक्त परमादेश जारी गरेकाे हाे । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कामलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी छ । यसले तत्कालीन नेतृत्वमाथि अनुसन्धान र सजायकाे ढाेका खुल्न सक्ने देखिन्छ ।

१० वर्षे माओवादी युद्धका बेला बालसेना बनाएर प्रवेश गराएको र ‘अयोग्य’ बिल्ला भिराएर शिविरबाट निकालिएको कार्यले आत्मसम्मानमा चोट पुगेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन भएको विष्टसहितको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । बालसेना भर्ती गर्ने तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका दाहाल र भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनबमोजिम फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग पनि रिटमा गरिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि मुद्दा दायरकर्ता विष्टले न्यायको लडाइँ जितेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन् भने यसै विषयलाई लिएर उनले नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा समेत मुद्दा दायर गरिसकेका छन्।

#जनयुद्ध #प्रचण्ड