S-smart Solution

के तपाईंलाई थाहा छ ?
अध्यादेश मार्फत सरकारले २०८१ पुष २९ गते नेपाल राज पत्रमा प्रकाशित गरि कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन मार्फत महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।
जसमा
- कम्पनिले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी २०८२ साल असार मसान्त भित्र बुझाएमा ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिवानाको ९०% सम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
- कारोबार संचालन नगरेको वा संचालनमा नरहेको वा दफा ८० बमोजिम विवरण नबुझाएको वा दफा ८१ बमोजिम जरिवाना नतिरेको कम्पनिले खारेजी गर्न चाहेमा साधारण शभा बाट निर्णय गरि खारेजीको निवेदन दिन सक्नेछ । जरिवाना रकम वा चुक्ता पुँजीको ०.५% हुन आउने रकम मध्यको जुन कम हुन्छ सोही रकम तिरे मात्र खारेजी गर्न सकिनेछ ।

थप जानकारी तथा कानुनी परामर्शका लागि SMART Solution
9802344811, 9845241251 (Call, WhatsApp)
नयाँ बानेश्वर ।।।

आफ्ना सबैभन्दा नयाँ फलोअरहरूलाई चिच्याएर सुनाउनुहोस्! तपाईँ साथमा हुनुभएकोमा उत्साहित छु! Rajesh Shrestha, Gambhir Raj Dangal, Rabindra Bajyu Tamang, Sunil Theeng, BabuRam Gc, Basanta Gorkhali, Nirmal GaiRe, Nilam Karn, Nagendra Kumar Pandit, Suresh Yadav, Keshab Adhikari, Gûptä Sāñtøsh Ráãj, Chitra Magar Sirash, Ghanshyam Sah, Santosh Sah, Kamlesh Yadav, Prmod Shah, Sanjib Khatry, अनिल कुमार अनिल कुमार, Sanjib Rajput