EEC Nepal - Eximious Engineering Consultancy Pvt. Ltd.

The 80/20 Rule in Project Management

In construction and project management, 80% of problems usually come from 20% of the causes.
Smart engineers and project managers focus on the critical few, not the trivial many.

👉 This is called the Pareto Principle (80/20 Rule).

🔑 How It Applies in Projects

✅ 20% of activities create 80% of project progress
Focus on critical path activities, not unnecessary meetings and paperwork.

✅ 20% of mistakes cause 80% of delays
Poor planning, weak supervision, late approvals, and material shortages destroy projects faster than technical issues.

✅ 20% of workers produce 80% of productivity
Strong leadership and skilled manpower determine site performance.

✅ 20% of risks create 80% of failures
Identify high-impact risks early:

* Design errors
* Cash flow problems
* Safety violations
* Poor soil investigation
* Weak contractor coordination

📌 Practical Lesson for Engineers

Most engineers waste energy on minor details while ignoring major project drivers:

* Schedule control
* Quality supervision
* Communication
* Procurement timing
* Design coordination

A successful project manager knows where to focus attention.

⚠️ Being busy is not the same as being effective.

In construction, the teams that win are not the ones working hardest — they are the ones controlling the most critical 20%.

"Right of Way" (ROW) भनेको सडक वा सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको न्यूनतम चौडाइ हो। जग्गा किन्दा वा घर बनाउँदा यो नियम बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ किनकि यसले तपाईंको जग्गाको उपयोगिता निर्धारण गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा ROW सम्बन्धी मुख्य नियमहरू यस प्रकार छन्:
१. सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुरी (Setback)
ROW ले सडकको मध्यभाग (Center Line) बाट दुबैतर्फ कति जग्गा छोड्नुपर्छ भन्ने तय गर्छ।

राजमार्ग (Highways): सामान्यतया सडकको केन्द्रबाट २५–२५ मिटर (कुल ५० मिटर) सम्म ROW हुन सक्छ।

सहायक सडक (Feeder Roads): केन्द्रबाट १५–१५ मिटर (कुल ३० मिटर) सम्म हुन सक्छ।

नगरपालिका/गाउँपालिका भित्रका सडक: स्थानीय मापदण्ड अनुसार ४ मिटर, ६ मिटर वा ८ मिटरको बाटो हुन सक्छ। यसमा सडकको चौडाइको आधा भाग छोडेर थप १.५ मिटर (Setback) जग्गा छोडेर मात्र घर बनाउन पाइन्छ।

२. ROW भित्र निर्माण निषेध

ROW भित्र परेको जग्गामा कुनै पनि स्थायी संरचना (घर, पर्खाल, भवन) बनाउन पाइँदैन।

यदि भविष्यमा सडक विस्तार भयो भने, ROW भित्रको संरचना भत्काइन्छ र त्यसको मुआब्जा समेत नपाइने कानुनी प्रावधान हुन सक्छ।

३. जग्गाको मूल्याङ्कनमा असर

जग्गा किन्दा लालपुर्जामा जति क्षेत्रफल छ, त्यसमध्ये कति भाग ROW मा पर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। यदि ROW मा आफ्नु जग्गा परेको छ भने धितो लिदा bank valuation कम हुन्छ। तेस्तै अन्य property valuation show गर्दा कम हुन सक्छ।

धेरै जसो अवस्थामा ROW मा परेको जग्गाको पनि तिरो तिरिरहनुपर्ने हुन्छ, तर त्यसमा घर बनाउन पाइँदैन। यसले गर्दा तपाईंको उपयोगी जग्गा कम हुन सक्छ।

४. हाइटेन्सन लाइनको ROW

सडक मात्र होइन, ठूला बिजुलीका तार (High Tension Line) मुनि पनि ROW लागू हुन्छ।

१३२ KV वा सोभन्दा माथिका तारमुनि निश्चित मिटर (प्राय ९ देखि २१ मिटर सम्म) भित्र घर बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध हुन्छ।

५. कसरी चेक गर्ने?

नगरपालिका/वडा कार्यालय: उक्त जग्गामा सडकको मापदण्ड कति फिटको छ भनेर वडाको प्राविधिक शाखामा बुझ्नुपर्छ।

नगर विकास प्राधिकरण: ठूला सहरहरूमा गुरुयोजना (Master Plan) अनुसार भविष्यमा कत्रो सडक बन्दैछ भन्ने जानकारी यहाँबाट पाइन्छ।
६. प्रमुख नदीहरूको Row

- काठमाडौंको उप्त्यका भित्रको नियम
बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी: किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने।

धोबीखोला: किनारबाट ९ मिटर छोड्नुपर्ने।

नख्खु खोला: किनारबाट १२ मिटर छोड्नुपर्ने।

बल्खु, हनुमन्ते, कर्मनाशा र कोदकु खोला: किनारबाट ४ मिटर छोड्नुपर्ने।

- उपत्यका बाहिरको नियम

ठूला नदीहरू (जस्तै नारायणी, कोशी, गण्डकी) को हकमा स्थानीय सरकार वा नगर विकास प्राधिकरणले छुट्टै मापदण्ड तोकेका हुन्छन्।

धेरै ठाउँमा खोलाको बहाव क्षेत्रबाट १० देखि ५० मिटरसम्म 'नो कन्स्ट्रक्सन जोन' तोकिएको हुन्छ।

खोला किनारको जग्गामा हुने जोखिमहरू

नक्सा पास नहुने:
यदि तपाईंको जग्गा मापदण्ड भित्र (Setback मा) पर्छ भने घर बनाउन नगरपालिकाले नक्सा पास गर्दैन।
जग्गा कटान:
वर्षायाममा खोलाले जग्गा काट्ने वा डुबानमा पर्ने उच्च जोखिम हुन्छ।
मुआब्जा बिनाको अधिग्रहण:
भविष्यमा खोला किनारमा करिडोर वा सडक बनाउँदा मापदण्डमा परेको जग्गाको मुआब्जा पाउन गाह्रो हुन्छ।

"लालपुर्जामा जग्गा भए पनि खोलाको छेउ छ भने नदीको मापदण्ड (Setback) कति हो अनिवार्य बुझ्नुहोस्।"

"खोला छेउको जग्गामा पर्खाल लगाउन वा घर बनाउनुअघि वडा कार्यालयको इन्जिनियरसँग स्वीकृति लिनुहोस्।"

"मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना जुनसुकै बेला सरकारले भत्काउन सक्छ।"
अन्त्यमा
जग्गा किन्दा फिल्डमा सानो बाटो देखिए पनि भोलि सरकारी नक्सामा त्यो बाटो विस्तार हुने योजना हुन सक्छ। त्यसैले "सडक विस्तारको मापदण्ड" बुझेर मात्र लगानी गर्नुहोला।