Social Protection Civil Society Network - SPCSN

On 4 February 2026, Social Protection Civil Society Network (SPCSN) and CWIHS, with the support of the Empowered Women, Prosperous Nepal (EWPN) program, successfully organized a consultation meeting with Local Governments to review and refine the indicators of the Disability Management Information System (DMIS).

The program brought together representatives from Kathmandu Metropolitan City, Lalitpur Metropolitan City, Dhulikhel Municipality, Tarkeshwor Municipality, Mahalaxmi Municipality, Tokha Municipality, and Suryabinayak Municipality, who shared their practical field experiences and insights.

The consultation aimed to enhance clarity, fairness, and consistency in disability identification, while supporting the integration of DMIS into the SIMS to promote transparent, inclusive, and accountable disability data management. During the session, Local Government representatives provided clear and constructive feedback on indicators requiring improvement and engaged in in-depth discussions on aspects of the application that need revision and strengthening.

२०८२ माघ १६ गते
प्रेस विज्ञप्ती
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाप्रति
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण

नेपाल सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, विशेषगरी गरिब, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु तथा पछाडि पारिएका समुदाय, श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरूलाई सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुच पुर्याउने उद्देश्य सहित सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल अत्यन्त गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको भन्ने बिषय विभिन्न संचार माध्यम र स्वयम माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ज्युको सार्बजनिक बक्तब्य ले यस सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (SPSCN) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । तर पछिल्लो समय सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूले क्रमशः स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्दै जानु, बीमित नागरिकले समयमै तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, र स्वयं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत सेवा बन्द गर्ने निर्णय लिनु राज्यको दायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हालै त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ हस्पिटल) ले २०८२ माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि नै देशका विभिन्न निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज, आँखा अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरिसकेका छन्। अहिले सरकारी अस्पतालहरूले समेत सेवा बन्द गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै असफल पार्ने दिशातर्फ राज्य अघि बढिरहेको जस्तो अनुभूति आम नागरिकमा परेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लाइ थप ब्यबस्थित गर्न तथा त्यसका समस्या पहिचान गरि कार्यन्वयन गर्ने उद्देश्यले मिति २०८१ असोज ९ गते डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल ले २०८१ पुष १६ गते स्वास्थ्य बीमा सुधारका ठोस र व्यावहारिक सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा स्रोत व्यवस्थापन, अनिवार्य सहभागिता, प्रिमियम तथा सेवा प्याकेज परिमार्जन, छरिएर रहेका स्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकरण, तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्य जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका थिए। तर हालसम्म ती सुझावहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु अत्यन्त दुःखद र निराशाजनक विषय बनेको छ ।

उपरोक्त गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल नेपाल सरकारसमक्ष निम्न मागहरू दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्दछः
१. स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अविलम्ब र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाँकी दाबी भुक्तानी तत्काल सुनिश्चित गरियोस् ।
३. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दाबी मूल्यांकन, दररेट र रेफरल प्रणाली पारदर्शी, व्यवहारिक र न्यायोचित बनाइयोस् ।
४. निजी तथा शिक्षण अस्पताललाई पुनः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने स्पष्ट नीति अवलम्बन गरियोस् ।
५. स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा लिई दीर्घकालीन तथा दिगो स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गरियोस् ।
६. कुनै पनि बिमित नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित गरियोस् ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कुनै वैकल्पिक योजना होइन यो त मानवअधिकार, नागरिकको संवैधानिक अधिकार र राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। समयमै ठोस निर्णय र सुधार नभए यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यमा पर्नेछ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यकै हुने स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।
यस विषयमा शीघ्र, गम्भीर र जिम्मेवार निर्णयको अपेक्षा गर्दछौ ।

सुरक्षित घर, सुरक्षित जीवन — भूकम्प प्रतिरोधी अभ्यास आजैबाट।

नयाँ घाम, नयाँ आशा र नयाँ सुरुवातको प्रतीक 🌞
माघे संक्रान्तिको हार्दिक शुभकामना !